विमानांमध्ये बॉम्ब असल्याच्या धमकी देणारे अनेक मेसेज येत आहेत. याचा तपास केल्यानंतर या फक्त अफवा असल्याचे समोर येते. या खोट्या धमक्यांमुळे प्रवाशांपासून विमानतळ अधिकाऱ्यांपर्यंत सगळेच जण त्रस्त झाले आहेत. अशा परिस्थितीत नागरी उड्डाण सुरक्षा ब्युरोने आता मोठा निर्णय घेतला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, बीसीएएसचे डीजी झुल्फिकार हसन यांनी मंगळवारी सांगितले की, 'अशा घटनांच्या वाढत्या संख्येमुळे एजन्सीला याप्रकरणात कोणी दोषी आढळल्यास त्याविरोधात कारवाई करण्यास सांगितले आहे. अशा खोट्या धमक्या देणाऱ्यांना ५ वर्षांसाठी नो-फ्लाय लिस्टमध्ये टाकले जाईल. याचाच अर्थ विमानांना खोट्या धमकी देणाऱ्यांना ५ वर्षे विमान प्रवास करण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे.
विमानांना खोट्या धमक्या देणाऱ्यांना यापुढे ५ वर्षांसाठी विमान प्रवास बंदी घालण्यात येणार आहे. विमानांना बॉम्ब, तसेच अन्य खोट्या धमक्या देणाऱ्यांना ५ वर्षांसाठी विमान प्रवासाबंदीच्या प्रस्तावावर सिव्हिल एव्हिएशन अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन म्हणजेच नागरी उड्डाण महसंचालनायलाने गांभीर्याने विचार केला आहे.
विमान उड्डानांना खोट्या धमकी देण्याबाबत दोषी आढळलेल्यांवर त्या व्यक्तीविरोधात कारवाई केली जाणार आहे. सध्या ३/६ महिन्यांच्या विमान प्रवास बंदीची तरतूद आहे. पण आता यामध्ये दोषी आढळल्यानंतर ५ वर्षे प्रवास बंदी घालण्यात येणार आहे. ईमेल, कॉल तसेच विमानातील स्वच्छतागृहात धमकी नोट ठेवणाऱ्या विरोधात यापुढे ही मोठी कारवाई केली जाणार आहे.
ब्युरो ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन सिक्युरिटीचे डीजी झुल्फिकार हसन यांनी सांगितले की, 'मंगळवारी देखील मोठ्या प्रमाणात विमानतळांवर स्फोटके लपवून ठेवल्याबद्दल धमकीचे संदेश मिळाले होते. मात्र, त्या सर्व विमानांची तपासणी केली असता या सर्व अफवा असल्याचे निष्पन्न झाले. खोट्या अफवा पसरवून वातावरण बिघडवणाऱ्या लोकांवर कारवाई करत देशभरात आतापर्यंत ६ जणांना अटक करण्यात आली आहे. इतर प्रकरणांचीही चौकशी सुरू असून लवकरच इतरांनाही अटक केली जाईल.' त्यांनी पुढे असे सांगितले की, 'काही लोकांच्या खोडसाळपणामुळे उड्डाणे उशिराने होतात आणि त्यामुळे प्रवाशांना खूप त्रास होतो.'
दरम्यान, मंगळवारीही दिल्लीसह देशातील ४० विमानतळांवर बॉम्बच्या धमकीशी संबंधित कॉल करण्यात आले. त्यामुळे या विमानतळांवर अनेक तास विमानांची वाहतूक ठप्प झाली होती. विमानतळ बॉम्बने उडवून देण्यासंदर्भात धमकींचे फोन येण्याच्या वाढत्या घटना पाहता BCAS ने हे कठोर पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
