लासलगाव :- देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत कांद्याची मोठी आवक दाखल होत असल्याने गेल्या दहा दिवसात लासलगाव बाजार समिती कांद्याच्या दरात 2500 रुपयांची मोठी घसरण झाली कांद्याचे पाच हजार रुपयांच्या वर असलेले कमाल दर पंचवीस रुपये पर्यंत तर सरासरी दर पंधराशे रुपयांपर्यंत कोसळल्यामुळे संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी लासलगाव बाजार समितीतील कांद्याचे लिलाव बंद पाडून आपला संताप व्यक्त केला आहे .
या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला शिवसेना (ठाकरे गट), छावा क्रांती सेना शेतकरी आघाडीने पाठिंबा दिला असून दोन दिवसात कांदा निर्यातीवरील वीस टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची तसेच गेल्या दहा दिवसापासून विक्री झालेल्या व विक्री होणाऱ्या कांद्याला दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटलला अनुदान द्यावे ही मागणी मान्य न झाल्यास यापेक्षाही तीव्र असे रेल रोको, जेलभरो आंदोलन शेतकऱ्यांना घेऊन करण्यात येईल असा इशारा शिवसेना (ठाकरे गट ) लासलगाव सह 46 गाव तालुकाप्रमुख शिवा सुराशे यांनी दिला आहे .
लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गुरुवारी सकाळच्या सत्रात 800 वाहनातून कांद्याची आवक दाखल झाली या कांद्याला जास्तीतजास्त 2501 रुपये, कमीतकमी 700 रुपये तर सरासरी 1700 रुपये प्रतिक्विंटलला बाजार भाव मिळत असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले .
अचानक कांद्याचे लिलाव बंद पाडत शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला, यावेळी या शेतकऱ्यांच्या संतप्त भावनेला पाठिंबा देण्यासाठी शिवसेना ( ठाकरे गट ) लासलगावसह 46 गाव तालुकाप्रमुख शिवा सुराशे, संतोष पानगव्हाणे, बाळासाहेब जगताप, अभिजीत डुकरे, छावा क्रांती सेना शेतकरी आघाडी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोरख संत, शेतकरी गोरख बोराडे आले.
नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, उमरणा, मनमाड, येवला,यासह प्रमुख सर्वच पंधरा बाजार समितीत तसेच अहिल्यानगर, पुणे, सोलापूर, धुळे, छत्रपती संभाजी नगर आणि गुजरात, मध्यप्रदेश दक्षिणेकडील कर्नाटक आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नव्याने काढण्यात येत असलेल्या लाल कांद्याची आवक होत आहे. यामुळे देशांतर्गत मागणीच्या तुलनेत कांद्याचा अधिक पुरवठा होत असल्याकारणाने कांद्याच्या दरामध्ये घसरण होत आहे . यामुळे केंद्र सरकारने कांदा निर्णयतीवरील 20 टक्के निर्यातशुल्क रद्द केले पाहिजे असे मत या क्षेत्रातील तज्ञ जयदत्त होळकर यांनी व्यक्त केले.
प्रवीण कदम, कांदा निर्यातदार व्यपारी व व्यापारी संचालक,लासलगाव बाजार समिती
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर असलेले 20 टक्के निर्यात शुल्क हटवत कांदा निर्यातीला चालना देण्यासाठी दहा टक्के अनुदान द्यावे जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात देशाबाहेर विदेशामध्ये कांद्याची निर्यात होईल आणि पंधराशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंत कांद्याचे बाजार भाव स्थिर राहण्यासाठी मदत मिळेल .
गोरख संत, जिल्हाध्यक्ष - छावा क्रांती शेतकरी आघाडी संघटना
शेतकऱ्यांचा कांदा नाफेड एनसीसीएफ च्या माध्यमातून घेत मोठ्या प्रमाणात घोटाळा केला जातो व हाच कांदा पुन्हा शेतकऱ्यांचे कांद्याचे बाजार भाव पाडण्यासाठी कमी दारात बाजारात विक्री केला जातो त्यामुळेच कांद्याचे बाजार भाव पडतात थेट मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे तक्रार करून नाफेड व एनसीसीएफच्या कांदा खरेदीत घोटाळा झाल्याची तक्रार केली मात्र याची अद्यापही दखल घेतल्या गेलेली नाही केंद्र सरकारने नाफेड एनसीसीएफ मार्फत कांदा खरेदी करूच नये अशी माझी प्रमुख मागणी आहे .
सुभाष झाल्टे, कांदा उत्पादक शेतकरी
उन्हाळ कांद्याला चांगली दर मिळत असल्यामुळे नवीन लाल कांद्याची लागवड केली, गेल्या महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे काढणीला आलेल्या लाल कांद्याचे नुकसान झाले. लाल कांद्याचे उत्पादन पाहता प्रति किलो मागे 15 ते 20 रुपये इतका खर्च आला असून आज रोजी मिळणाऱ्या बाजार भावातून चार महिने कांद्याचे पालन पोषण केल्यानंतर फक्त उत्पादन खर्च मिळणार असेल तर कुटुंबाचे उदरनिर्वाह कसा करायचा ? घेतलेले कर्ज कसे फेडायचे असा मोठा प्रश्न आता आमच्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने प्रति किलो मागे वीस रुपयांचे तरी अनुदान दिले पाहिजे.
