नाशिक (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यातबंदी लागू केल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या या आज बंद पडल्या. त्यामुळे मोठा प्रश्न उभा राहिला आहे. दरम्यान, घटनेचा निषेध करण्यासाठी बागलाण तालुक्यातील सौंदाणे येथे शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचा निषेध केला.
केंद्र सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा कांद्याचे वाढते दर लक्षात घेता एखादी सूचना काढून कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी येत्या दि. 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्यावरील निर्यातबंदी लागू केली आहे. यामुळे मागील काही दिवसांपासून सातत्याने नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव व पिंपळगावसह सर्व बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे भाव हे चार हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत गेले होते; परंतु केंद्र सरकारची ही अधिसूचना आज सकाळी सर्व बाजार समित्यांना मिळाल्यानंतर कांद्याचे भाव हे दोन हजार रुपये
प्रतिक्विंटलपर्यंत आले. त्यानंतर संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत यासह इतर बाजार समित्यांमध्ये कांदा हा कमी भावात देण्यास नकार दिला.
त्यामुळे कांद्याचे लिलाव हे शेतकऱ्यांकडून बंद पाडण्यात आले. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची इच्छा असूनही हे लिलाव पुढे सुरू होऊ शकले नाहीत. यानंतर जिल्ह्यातील पंधराही बाजार समित्यांच्या आवारामध्ये असलेल्या शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला, तसेच बागलाण तालुक्यातील सौंदाणे येथील बाजार समितीमध्ये असलेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी महामार्गावर जाऊन रास्ता रोको आंदोलन सुरू केले. अचानक सुरू झालेल्या रास्ता रोको आंदोलनामुळे पोलीस प्रशासनानेदेखील तातडीने या ठिकाणी धाव घेतली. शेतकऱ्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी सुरू झाला आहे. शेतकऱ्यांना बाजूला घेऊन महामार्ग सुरळीत करण्याचे काम पोलिसांकडून सुरू आहे.
दि. 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात अवकाळी पाऊस व गारपीट झाली. यामध्ये शेती उद्ध्वस्त झाली. कांद्याचेदेखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अशा अस्मानी संकटाच्या काळात सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहील, अशी अपेक्षा होती; परंतु मदत करणे राहिले बाजूला. वरून शेतकऱ्यांवर घाव घालण्याचे काम केंद्र सरकारने दोन दिवसांत केले आहे.
इथेनॉलनिर्मितीवर निर्बंध व कांद्याची निर्यातबंदी शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे.. हा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ मागे घ्यावा; अन्यथा शेतकऱ्यांचा उद्रेक रस्त्यावर दिसेल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष संदीप जगताप यांनी दिला आहे.
