देशातील राज्यमार्गांवर पथकर भरण्याच्या पद्धतीत बदल करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार पुढील १५ दिवसांच्या आतच टोल पॉलिसी आणणार आहे. टोलसंदर्भात सरकारनं मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मे पासून हे धोरण लागू होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली आहे.
नवीन पथकर धोरण एकदा लागू झालं तर, कुणालाही तक्रार करण्याची संधी मिळणार नाही, असे संकेत नितीन गडकरींनी दिले आहेत. या नव्या धोरणानं फास्टॅगचीही गरज पडणार नाही, असे सांगण्यात येत आहे.
गडकरींनी सांगितले की, नव्या यंत्रणेनुसार, प्रत्यक्ष टोलबूथचीही आवश्यकता भासणार नाही. त्याऐवजी सॅटेलाइट ट्रॅकिंग आणि वाहनाच्या नंबर प्लेटवरून संबंधितांच्या बँक खात्यातून टोलचे पैसे कापले जातील.
जीपीएस टोलिंग सिस्टम कशी असेल?
देशातील रस्त्यांचे जाळे वाढत आहे. त्यामुळं सहाजिकच टोलनाके वाढत आहेत. सरकार आता त्यावर तोडगा काढणार आहे. जीपीएस टोलिंग सिस्टम आणण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे फास्टॅग सिस्टमची गरज भासणार नाही. टोलनाका उभारल्यामुळं खर्च वाढतो. त्यामुळं टोल पण वाढतो. या सगळ्या समस्या सोडवण्याच्या हेतूने सरकार नवी टोल सिस्टम आणण्याचा विचार करत आहे. या सिस्टमद्वारे जीपीएसच्या मदतीने ड्रायव्हर किंवा वाहन मालकाच्या बँक खात्यातून थेट टोलची रक्कम कापली जाईल. नेमकं अंतर आणि वेळेच्या आधारे टोलची रक्कम ठरवली जाणार आहे.
