भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेटविषयी मोठी घोषणा केली. त्यानुसार, रेपो दरात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) चलनविषयक धोरण समिती (MPC)ने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (FY27) साठीच्या पहिल्या चलनविषयक धोरण बैठकीचे निष्कर्ष जाहीर केले. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय MPC ने व्याजदर ५.२५ टक्क्यांवर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामागे व्याजदर, महागाईचा कल आणि आर्थिक वाढीच्या शक्यता यांसारख्या महत्त्वपूर्ण घटकांचा आढावा घेतला गेला.
केंद्रीय बँकेने सध्या व्याजदरात कोणताही बदल न करण्यावर मोहोर उमटवली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा बँकेचा हप्ता कमी होणार नाही. गृहकर्ज आणि वाहन कर्जासह इतर कर्जावरील व्याज दर कायम आहे. तुमचा EMI कमी झालेला नाही. तरीही रेपो दरात कुठलीही वाढ न केल्याने ग्राहकांना तसा दिलासा मिळाला आहे. आखातातील युद्धामुळे महागाईचा आलेख उंचावला आहे. आर्थिक स्थिरता कायम ठेवण्यासाठी आरबीआयसमोर मोठे आव्हान आहे.
चलनविषयक धोरण समितीची या महिन्यातील द्वैमासिक बैठक ६ एप्रिल ते ८ एप्रिल २०२६ या कालावधीत आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीनंतर ही धोरणात्मक घोषणा मध्यपूर्वेतील वाढता भू-राजकीय तणाव आणि रुपयाचे होत असलेले अवमूल्यन या पार्श्वभूमीवर महत्वाची होती. २०२५ या वर्षात एकूण १.२५ टक्क्यांनी (basis points) व्याजदरात कपात केल्यानंतर, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.२५% वर कायम ठेवण्याचा जो निर्णय घेतला होता, त्याच्या पाठोपाठ आज झालेल्या बैठकीत पुन्हा व्याजदर जैसे थे ठेवण्यात आले आहे.
