झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांना दिलेल्या जामीना विरोधात ईडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याच प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार देत ईडीची याचिका फेटाळून लावली.
झारखंड मुक्ती मोर्चा (जेएमएम) चे कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन यांनी 31 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. जमीन घोटाळा प्रकरणी ईडीने त्यांना अटक केली होती.
उच्च न्यायालयाने 28 जून रोजी सोरेन यांना जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्यानंतर सोरेन यांनी 4 जुलै रोजी पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, ईडीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, जर सोरेन यांची जामिनावर सुटका झाली तर ते असाच गुन्हा करू शकतात.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
सोरेन याचे प्रकरण रांचीमधील 8.86 एकर जमिनीशी संबंधित आहे. ही जमीन बेकायदेशीरपणे जप्त करण्यात आल्याचा ईडीचा आरोप आहे. एजन्सीने येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात 30 मार्च रोजी हेमंत सोरेन, प्रसाद, सोरेन, माजी मुख्यमंत्र्यांचे कथित सहकारी विनोद सिंग यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले होते.
