नवी दिल्ली : जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. आज चौकशीसाठी ईडीचं एक पथक दिल्लीतील सोरेन यांच्या निवासस्थानी दाखल झालं आहे. दक्षिण दिल्लीतील शांती निकेतन या सोरेन यांच्या निवासस्थानी ईडीचं पथक दाखल झालं आहे.
याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांच्या अडचणींत वाढ झाली असून जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीकडून त्यांना अटकही होऊ शकते. त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आणि आत मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयानं झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना 22 जानेवारी रोजी कथित जमीन घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी नववं समन्स जारी केलं होतं आणि त्यांना 29 किंवा 31 जानेवारी रोजी हजर राहण्यास सांगितलं होतं. जर हेमंत सोरेन चौकशीसाठी हजर झाले नाही तर ईडीची टीम स्वत: त्यांची चौकशी करण्यासाठी पोहोचेल, असंही ईडीकडून समन्समध्ये सांगण्यात आलं होतं. दरम्यान, ईडीनं नवव्यांदा समन्स जारी केल्यानंतर हेमंत सोरेन अचानक दिल्लीला रवाना झाले होते.
ईडीनं 13 जानेवारी रोजी झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना आठव्यांदा समन्स जारी केलं होतं. त्यानंतर 16 जानेवारी ते 20 जानेवारी दरम्यान चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यास सांगितलं होतं. त्यापूर्वी ईडीनं दिलेल्या सातव्या समन्सकडेही सोरेन यांनी दुर्लक्ष केलं होतं. तेव्हाही ते चौकशीसाठी उपस्थित राहिले नव्हते. ईडीच्या समन्सला उत्तर देताना सोरेन म्हणाले होते की, केंद्रीय तपास यंत्रणा 20 जानेवारीला त्यांच्या निवासस्थानी येऊन त्यांचा जबाब नोंदवू शकतात.
झारखंड जमीन घोटाळ्याचं नेमकं प्रकरण काय?
ईडीनं रांचीमध्ये लष्कराच्या ताब्यात असलेल्या 4.55 एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी ईडीनं रांचीच्या बडागाईन झोनचे महसूल उपनिरीक्षक भानू प्रताप प्रसाद यांना अटक केली होती. त्यांच्या राहत्या घरातून मोठ्या प्रमाणात सरकारी कागदपत्रं आणि मोबाईलही त्यावेळी जप्त करण्यात आले होते. ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची या कागदपत्रांची तपासणी आणि त्यांच्याशी संबंधित तथ्यांच्या पडताळणीसंदर्भात चौकशी करत आहे.
या प्रकरणाचा तपास पुढे जात असताना ईडीनं आतापर्यंत 14 आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींनी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं भूमाफियांच्या नावे फसवणूक करून भूखंड हस्तांतरित केल्याचं तपासात उघड झालंय. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय तपास यंत्रणेनं आतापर्यंत 236 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त केली आहे.
