झारखंड उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना 8.36 एकर जमिनीच्या बेकायदेशीर ताब्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात जामीन मंजूर केला आहे. सोरेन यांच्यावर अन्य कोणतेही खटले प्रलंबित नसल्यामुळे, सोरेन तुरुंगातून सुटका होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. १० जूनच्या सुनावणीनंतर झारखंड उच्च न्यायालयाने सोरेन यांच्या जामीनावरील निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज न्यायालयाने सोरेन यांच्या जामीनाला मंजूरी देण्यात आली आहे.
ईडीकडून सोरेन यांना अटक
झारखंडच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हेमंत सोरेन यांना ३१ जानेवारी, २०२४ रोजी या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर झारखंड मुक्ति मोर्चा पक्षाचे निष्ठावंत आणि राज्य परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन यांचे उत्तराधिकारी म्हणून नाव देण्यात आले होते. त्यानंतर चंपाई सोरेन हे झारखंडचे मुख्यमंत्री झाले.
नेमकं प्रकरण काय ?
हेमंत सोरेन यांना 31 जानेवारी रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली होती. जमीन घोटाळ्याप्रकरणी त्यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे. माजी मुख्यमंत्री सध्या रांचीच्या बिरसा मुंडा तुरुंगात न्यायालयीन कोठडीत आहेत. हेमंत सोरेन यांचे चुलते राम सोरेन यांचे निधन झाले होते. दरम्यान सोरेनने आपल्या काकांच्या अंत्यसंस्काराला उपस्थित राहण्यासाठी न्यायालयाकडे 13 दिवसांचा अंतरिम जामीन मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता. याविरोधात हेमंत सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
सोरेन यांनी भूखंडावर कब्जा केल्याचा आरोप चुकीचा; सिब्बल
तत्पूर्वी, १० जून रोजी झालेल्या सुनावणीत हेमंत सोरेनची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला होता की, "सोरेन यांच्यावर रांचीच्या बारगेन भागात ८.८६ एकर भूखंडावर कब्जा केल्याचा चुकीचा आरोप आहे आणि हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा या कायद्यानुसार हा गुन्हा मानला जात नाही, ज्यासाठी सोरेनला ताब्यात घेण्यात आले आहे.
सोरेन यांच्यावर दिवाणी खटला; सिब्बल यांचा युक्तिवाद
'मूळ जमीनमालकांनी त्यांची जमीन कथितपणे ताब्यात घेतल्यावर कोणतीही तक्रार केली नाही किंवा त्यांनी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला नाही.सक्तीने बेदखल करण्याची ही घटना 2009-10 मध्ये घडली आहे. परंतु, हा जमीन अहवाल 2023 मध्येच तयार करण्यात आला होता. सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला. 'जरी सोरेन यांच्यावरील सर्व आरोप खरे असले तरीही त्यांच्यावर फौजदारी खटला नसून सक्तीने बेदखल करण्याचा दिवाणी खटला आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
