मुंबई : राज्याच्या सत्तासंघर्षामध्ये सर्वात मोठा निकाल हाती आला असून ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. एकनाथ शिंदे यांचा गटच खरी शिवसेना असल्याचा निकाल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी दिला आहे. पक्ष हा बहुमताच्या आधारे ठरवला जातो आणि बहुमत हे शिंदे गटाकडे आहे असंही नार्वेकर म्हणाले. तर भरत गोगावले यांचाच व्हिप योग्य असल्याचा निकालही त्यांनी दिला.
21 जून 2022 रोजी विधीमंडळ सचिवालयाकडे असलेल्या नोंदीनुसार शिंदे गटाकडे बहुमत दिसत आहे. त्यामुळे शिंदे गट हा त्या दिवशी खरा शिवसेना पक्ष असल्याचे दिसून येते असं महत्वपूर्ण निरीक्षण राहुल नार्वेकरांनी नोंदवरलं. तर पक्षप्रमुखाचाच निर्णय अंतिम हा ठाकरे गटाचा दावा फेटाळण्यात आला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख गटनेत्याला पदावरून हटवू शकत नाहीत असा निर्णय नार्वेकरांनी दिला.
पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे लोकशाहीला घातक आहे. असं झालं तर पक्षाला कुणीच पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकणार नाही. शिवसेनेच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम आहे.
शिवसेना पक्षप्रमुख कुणालाही पदावरून हटवू शकत नाहीत. शिवसेना नेतृत्वावरील दाव्यांबाबत निवडणूक आयोगानं दिलेला हा निकाल स्पष्ट आहे.
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?
- शिंदेना पक्षातून हटवण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही. मनात आलं म्हणून कुणालाही काढता येत नाही.
- आधीच्या घटनेनुसार उद्धव ठाकरेंना कोणालाही पदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही. पण पक्ष नेतृत्वाचं मत हे पक्षाचं मत असं गृहित धरता येत नाही.
- त्यामुळे एकनाथ शिंदेंना हटवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे घेऊ शकत नाहीत, तो चुकीचा आहे.
- शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही.
- त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
- पक्षप्रमुखांचं मत हे अंतिम नाही. त्यामुळे पक्षाच्या घटनेनुसार त्याला एखाद्याला पदावरून काढायचे अधिकार नाहीत.
- निवडणूक आयोगाकडे उद्धव ठाकरे गटानं सादर केलेल्या दाव्यातही तफावत आहे
- एकीकडे ते सांगतात पक्षाची बैठक सेनाभवनात झाली, तर दुसरीकडे सांगतात तीच बैठक ऑनलाईन झाली होती.त्यामुळे त्यांची कागदपत्र संभ्रम निर्माण करणारी आहेत
- 25 जून 2022 ला पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाल्याचा दावा. तसंच या बैठकीत 7 निर्णय घेतल्याचा दावा प्रभू आपल्या ॲफिडेव्हीटमध्ये करतात. पण या बैठकीचे कोणतेही मिनिट्स प्रतिज्ञापत्रात जोडलेले नाहीत. शिवसेनेच्या लेटरहेडवर ते निर्णय घेतल्याचं लिहिलंय पण त्याशिवाय त्यावर कुणाच्याही सह्या नाहीत.
