सध्या राज्यात पावसाच्या अभावामुळे अनेक जिल्ह्यांत दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली असून या पार्श्वभूमीवर आता मुख्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती आहे. यावर मात करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उप समिती स्थापन केली आहे. या समितीत सत्तेतील तिन्ही पक्षातील नेते असणार आहेत. या समितीचे सचिव म्हणून राज्याचे मुख्यसचिव काम पाहणार आहेत. या समितीला कॅबिनेटचे अधिकार देण्यात आले आहेत. ही समिती दुष्काळ निवारणासाठीचे निर्णय घेणार आहे, अशी घोषणाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मीडियाशी संवाद साधताना ही घोषणा केली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, पंकजा मुंडे, दत्तात्रय भरणे, जयकुमार गोरे, प्रताप सरनाईक, मकरंद आबा पाटील, बाबासाहेब पाटील आदी मंत्री या समितीत असतील. या उपसमितीचे सचिव म्हणून राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल काम पाहतील. ही समिती दर आठवड्याला बैठक घेऊन फिल्डवरील रिपोर्टचा आढावा घेणार आहे. तसेच आवश्यक त्या सूचनाही देणार आहे. काही तक्रारी असेल तर समिती या तक्रारी दूर करेल, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
मी आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री दर आठवड्याला कमिटीचा रिपोर्ट घेऊन वरिष्ठ लेव्हलला निर्णय घेऊ. ही कॅबिनेटची सब कमिटी आहे. त्यामुळे समितीला कॅबिनेटचे अधिकार दिले आहेत. मोठे धोरणात्मक निर्णय असेल तरच ते कॅबिनेटला येतील. दुष्काळासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी समिती असेल, अशी माहितीही फडणवीस यांनी दिली.
फिल्डवर पंचनामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. आपल्याला शेतकऱ्यांना जी काही मदत करावी लागते, तसेच केंद्राची मदत घ्यावी लागते, त्यासाठी पंचनामे केले जात आहेत. जे काही सरकारी नियम आहेत, त्यासाठी फिल्डवरून माहिती गोळा करावी लागते. ती केली जात आहे. राज्यात बहुतांश भागात दुष्काळी परिस्थिती आहे. पिकं करपली आहेत. विशेषता सोयाबीन, काही भागात मका, कापूस यावर सर्वाधिक परिणाम झालेला दिसतो. कोकणात भातावर परिणाम झाला आहे. ज्वारीवरही परिणाम झाला आहे. वेगवेगळ्या पिकांवरचा परिणाम झाला आहे. त्याची आकडेवारी येत आहे. त्यावर उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा यावर विशेष लक्ष देणार आहे. पुढचे आठ महिने आपल्याला काढायचे आहे. त्यादृष्टीने पिण्याच्या पाण्याचं नियोजन करण्यात येत आहे. पालिका, पंचायत राज यांच्याकडे पाण्याचे नियोजन केलं जाणार आहे. दुष्काळी परिस्थितीत अनेक निर्णय घ्यावे लागतील. त्यामुळे फिल्डवरील परिस्थितीनुसार सातत्याने निर्णय घ्यावे लागणार आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
