राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून अन्न व औषध प्रशासनाकडून भेसळयुक्त पदार्थ विकणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येत असून (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे चांगलेच चर्चेत आहेत. तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यभर खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत मोठी मोहीम सुरू आहे. याच मोहिमेचा भाग म्हणून सुट्या किंवा पॅकिंगशिवाय विकल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलावर कारवाई करण्यात आली
सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कठोर निर्बंध लागू करण्याच्या एफडीएच्या निर्णयानंतर व्यापारी आणि लहान विक्रेत्यांकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करत ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसोबत तेल व्यापाऱ्यांच्या हिताचाही वितार करण्यासाठी एसओपी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली सुट्या किंवा पॅकिंगशिवाय विकल्या जाणाऱ्या खाद्यतेलावर कारवाई करण्यात आली. एफडीएने अशा तेलाच्या विक्रीला आळा घालण्यासाठी राज्यव्यापी आदेश जारी केला होता. सुट्या तेलाचा स्रोत, गुणवत्ता आणि त्यात भेसळ झाली आहे की नाही याची खात्री करणं ग्राहकांसाठी कठीण असतं. तपासणीदरम्यान चुकीचं लेबलिंग, तेलात स्वस्त तेलांची भेसळ, परवान्याशिवाय व्यवसाय आणि अयोग्य पद्धतीने तेलाची साठवणूक अशा बाबी आढळल्याचं प्रशासनाने सांगितलं आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी मागितला मध्यम मार्ग
सुट्या तेलावरील कठोर कारवाईमुळे व्यापारी वर्गात निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप केला. खाद्यतेलातील भेसळ रोखण्यासाठी एफडीएने SOP तयार करावी, मात्र त्याचवेळी पारंपरिक तेल व्यापार आणि छोट्या विक्रेत्यांवर अनावश्यक परिणाम होणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखालील एफडीएला मध्यम मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून अन्न सुरक्षेची काळजी घेतानाच कायदेशीर व्यवसाय सुरू राहतील. “खाद्यतेलाची गुणवत्ता सुनिश्चित करणारी आणि भेसळ रोखणारी, तसंच पारंपरिक व्यवसायांना सुरू ठेवण्याची परवानगी देणारी एसओपी तयार करून मध्यम मार्ग काढण्याचे निर्देश आम्ही एफडीएला देऊ. या व्यवसायांना बंद करण्यास भाग न पाडता सुटे तेल भेसळयुक्त राहील हे सुनिश्चित करणं, हा यामागील उद्देश आहे”, असं फडणवीस बैठकीनंतर म्हणाले.
.
