भारत पाकिस्तान यांच्यातील तणावामुळं देशात महागाई वाढणार का? असा सवाल उपस्थित केला जातोय. यावर देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. भारत-पाकिस्तान तणावामुळे काहीही महाग होणार नाही. तसेत अर्थव्यवस्थेवर देखील कोणताही परिणाम होणार नसल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे.
भारत आणि पाकिस्तानमधील वाढत्या तणावामुळे सामान्य माणूस चिंतेत आहे. अर्थ मंत्रालय या सर्व घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच काही महत्त्वाच्या आर्थिक परिणामांवर आणि जोखमींवर लक्ष केंद्रित केले आहे जे केवळ आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या अर्थसंकल्पावरच परिणाम करू शकत नाहीत तर भारताच्या दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेवर देखील परिणाम करू शकतात.
अन्नधान्याच्या महागाईवर कोणताही परिणाम झालेला नाही
सध्या अन्नधान्याच्या महागाईवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. जरी अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की भारत-पाकिस्तान तणाव असूनही, अन्नधान्याच्या महागाईचे कोणतेही तात्काळ संकेत नाहीत. याचा अर्थ असा की भारत-पाकिस्तान तणावामुळे सध्या तरी अन्नपदार्थ महाग होणार नाहीत. कारण मजबूत देशांतर्गत उत्पादन, पुरेसा बफर स्टॉक आणि सुरळीत पुरवठा साखळी यामुळे अन्नधान्याच्या किमती स्थिर राहिल्या आहेत. जर तणाव दीर्घकाळ टिकला तर सीमापार व्यापार किंवा रसद पुरवठा यातील व्यत्यय अन्न पुरवठ्यावर परिणाम करु शकतात, ज्यामुळं किमती वाढू शकतात. सरकार यावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी वापरामुळे भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर
दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाचे अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. कोणत्याही संभाव्य वाढीच्या धोक्यांबाबत सतर्क आहेत. जर भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव आणखी वाढला तर त्याचा आर्थिक संसाधनांवर दबाव येऊ शकतो, विशेषतः वाढत्या संरक्षण खर्चामुळे. मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक आणि खासगी वापरामुळे भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आहे. परंतु बाह्य वित्तपुरवठा आणि व्यापारातील अडथळ्यांमुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर दबाव येऊ शकतो.
सरकारी तिजोरीवरील भार वाढणार
संरक्षण गरजांवरील खर्च वाढल्याने सरकारी तिजोरीवरील भार वाढू शकतो, अशी चिंता अर्थ मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. आर्थिक वर्ष 2026 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी मोठा खर्च करण्यात येणार आहे.हा खर्च एकूण अर्थसंकल्पाच्या 13.45 टक्के आहे. या वाढत्या संरक्षण खर्चाचा परिणाम पायाभूत सुविधा आणि इतर दीर्घकालीन विकास प्रकल्पांसाठी नियोजित गुंतवणुकीवर होऊ शकतो. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये पायाभूत सुविधांच्या वाढीचा अंदाज 10 ते 12.5 टक्के आहे.
