गेल्या अनेक दिवसांपासून mpsc प्रकरण आणि एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून मोठा गदारोळ निर्माण झाला होता. दरम्यान आता पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश मिळाले असून मध्यरात्री (12 ऑक्टोबर 2026) रोजी अखेर आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या दूरध्वनी चर्चेनंतर एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
तसेच MPSC प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 5 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून या चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची निवड करण्यात आली आहे. राज्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी सरकारच्या वतीने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबतची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी सरकारकडून जे निर्णय घेण्यात आले त्याचा मसुदा सादर करण्यात आला. तसेच विद्यार्थांच्या नेमक्या कोणत्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत, ते पाहुयात…
MPSC विद्यार्थ्यांच्या कोणत्या मागण्या मान्य?
>>विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची आंदोलकांकडून मागणी करण्यात आली होती, त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले आहे.
>> सरकारने चौकशी समिती नेमली आहे. चौकशी होईपर्यंत अध्यक्ष भीमनवार सक्तीच्या रजेवर असणार आहेत.
>> विवेक भीमनवार यांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समितीला दोन महिन्यांची अर्थात 60 दिवसांची वेळ देण्यात आली.
>> दिलीप भोसले हे चौकशी समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर सचिवपदी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
>> एमपीएससीतील आजी-माजी अध्यक्षांपासून आधिकारी आणि शिपायांपर्यंत सर्वांची चौकशी होणार आहे.
>> आंदोलकांवरील गुन्ह मागे घेण्याचं आश्वासन दिले.
>> तीन वर्षात 70 हजार रिक्त पदे भरु असं आश्वासन देण्यात आले.
>> 2027 मध्ये होणाऱ्या गट क च्या पदांमध्ये वाढ केली जाईल.
>> मागण्या मान्य करत असलेल्या पत्रावर मुख्य सचिवांची सही असेल.
>> तहसिलदार भरतीत 60-40 ऐवजी 50-50 चा रेश्यो असणार आहे.
>> आयोगाची सदस्य संख्या 11 पर्यंत वाढवली जाईल.
>> एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनंच होईल.
>> पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याचेही मान्य करण्यात आले.
दरम्यान, तपास सुरू असताना अध्यक्ष भीमनवार यांनी पदावर राहू नये, या मागणीवर विद्यार्थी ठाम होते. अखेर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी विद्यार्थ्यांना आश्वस्त केले की, तपास सुरु असेपर्यंत विवेक भीमनवार यांना अध्यक्ष पदावर कार्यरत राहता येणार नाही. त्यांना रजेवर पाठविले जाईल.तसेच, हा तपास दोन ते तीन महिन्‍यांत पूर्ण केला जाणार आहे. यानंतर अखेर ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेले आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
