आयडीबीआय बँकेतीलसरकारी हिस्सा विक्री प्रकरणी महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे (दीपम) सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी यासंदर्भातील महत्त्वाची माहिती दिली आहे.
आरबीआय आयडीबीआय बँकेच्या संभाव्य बिडर्सची तपासणी करीत असून प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती तुहिन कांत पांडे यांनी एका वृत्त संस्थेशी बोलताना दिली. आयडीबीआय बँकेत सध्या केंद्र सरकारचा ४५.४८ टक्के हिस्सा आहे. त्यात एलआयसीचा ४९.२४ टक्के हिस्सा आहे. सरकार आणि एलआयसी दोघांनाही मिळून आयडीबीआय बँकेतील ६०.७ टक्के हिस्सा विकायचा आहे.
शेअरमध्ये ११ टक्क्यांची वाढ २४ जुलै रोजी आयडीबीआय बँकेच्या शेअरमध्ये तेजी दिसून आली. दुपारच्या सुमारास शेअरचा भाव १०.९० टक्क्यांनी वधारला आणि ९५.७० रुपयांवर व्यवहार करत होता. त्यानंतर शेअरमध्ये १२ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली.
गेल्या वर्षभरात या शेअरमध्ये ६४ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे, तर यंदा ४१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
तुहिन कांत पांडे यांनी २३ जुलै रोजी एका वृत्त संस्थेला मुलाखत दिली. यादरम्यान "बिडर्सच्या छाननीसाठी थोडा वेळ लागत आहे. त्यानंतर योग्य ती तपासणी केली जाईल. आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा हिस्सा विकण्यासाठी आरबीआयची मंजुरी आवश्यक आहे. संभाव्य बिडर्सची छाननी केल्यानंतर रिझर्व्ह बँक त्याला मंजुरी देईल," असं ते म्हणाले होते.
या बँकांनी दाखवलं स्वारस्य आयडीबीआय बँकेसाठी बोली लावण्यासाठी बिडर्सकडे किमान २२,५०० कोटी रुपयांची नेटवर्थ असणं आवश्यक आहे. तसेच, गेल्या पाच वर्षांपैकी तीन वर्षांत नफ्यात असणं आवश्यक आहे. आरबीआयनं एप्रिलमध्ये संभाव्य बिडर्सची छाननी सुरू केली. त्याला 'फिट अँड प्रॉपर क्राइटेरिया' असंही म्हणतात.
आयडीबीआय बँकेसाठी कोटक महिंद्रा बँक, सीएसबी बँक आणि एमिरेट्स एनबीडी यांनी बोली लावली. प्रेम वत्स यांची सीएसबी बँकेत गुंतवणूक आहे. बँकेचा नफा ४० टक्क्यांनी वाढला सरकारनं २०२३-२४ साठी ५१,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवलं होते. यात आयडीबीआय बँकेतील हिस्सा विकण्याच्या योजनेचा समावेश होता. आयडीबीआय बँकेनं २२ जुलै रोजी पहिल्या तिमाहीचे निकाल जाहीर केले. या काळात बँकेच्या नफ्यात ४० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
