नाशिक : देशात कांद्याच्या वाढत्या उत्पादनामुळे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांसमोर निर्माण होणाऱ्या आर्थिक संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, नाशिकचे खासदार राजाभाऊ वाजे यांनी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना गुरुवारी (दि. ३१जुलै) दोन स्वतंत्र पत्रे लिहून कांद्याच्या निर्यातीसाठी तातडीच्या धोरणात्मक उपाययोजना राबवण्याची मागणी केली आहे.
खासदार वाजे यांनी सरकारकडे प्रमुख दोन मागण्या मांडल्या आहेत. पहिली, निर्यात केलेल्या कांद्यावर सध्या लागू असलेला RoDTEP (Remission of Duties and Taxes on Exported Products) दर वाढवून ५% पर्यंत करावा. आणि दुसरी, निर्यातदारांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी कांद्याच्या निर्यातीसाठी मालवाहतुकीवर ७% पर्यंत ‘Transport and Marketing Assistance’ (TMA) किंवा तत्सम अनुदान द्यावे.
खासदार वाजे यांनी पत्रात नमूद केले की, यंदा देशात चांगल्या मान्सूनमुळे कांद्याचे उत्पादन भरघोस होणार असून, विशेषतः दक्षिण भारतात ऑगस्टपासून नवीन कांद्याची लक्षणीय आवक सुरू होईल. यामुळे देशांतर्गत बाजारात कांद्याचा अतिरिक्त पुरवठा होऊन किंमतीत मोठी घसरण होण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना बसेल.
हे ही वाचा...
त्यांनी म्हटले की, "आज RoDTEP दर फक्त १.९९% आहे, जो जागतिक बाजारात चीन व पाकिस्तानसारख्या स्पर्धक देशांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. या देशांकडून अत्यल्प दराने कांद्याची निर्यात होत असल्यामुळे भारतीय निर्यातदार स्पर्धेत टिकू शकत नाहीत." वाजे यांनी वाहनभाड्याचा मुद्दाही ठळकपणे मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, देशांतर्गत व समुद्रमार्गाने होणाऱ्या वाहतुकीचा खर्च हा लघु व मध्यम निर्यातदारांसाठी मुख्य अडथळा आहे. त्यामुळे वाहतूक अनुदान दिल्यास त्यांना अधिक संधी निर्माण होतील आणि भारतीय कांद्याला नवे परकीय बाजार मिळू शकतील.
वाजे यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्या नाशिकसह देशभरात कांद्याचे घाऊक दर प्रति क्विंटल १,२८० रुपये इतके घसरले आहेत, जे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भरघोस आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. "निर्यातच एकमेव पर्याय आहे जो अतिरिक्त कांद्याचा पुरवठा शोषून घेऊन देशांतर्गत बाजारात स्थिरता निर्माण करू शकतो. त्यामुळे RoDTEP दर वाढवणे आणि वाहतूक अनुदान देणे ही शेतकरी हिताची आणि बाजारासाठी अत्यावश्यक पावले आहेत," असे स्पष्ट मत खासदार वाजे यांनी मांडले.
हे ही वाचा...
खासदार वाजे यांच्या या परखड मागण्येमुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची आणि भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारात नवसंजीवनी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. आता केंद्र सरकार या मागण्यांकडे कशा प्रकारे प्रतिसाद देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
"कांद्याचा दर कोसळायला सुरुवात झाली आहे, अजून २ ते ३ आठवड्यात देशभरात होऊ घातलेले वाढीव उत्पादन लक्षात घेता कांदा शेतकऱ्यांना बाजारात नेणे सुद्धा परवडणार नाही इतके दर खाली येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे संकट उभे राहण्याआधीच उपयोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी अडचणीत येऊ नये हेच माझे उद्दिष्ट आहे. सरकार कडून भरपूर अपेक्षा आहेत, त्यांनी अपेक्षा भंग करू नये हीच आशा आहे" : राजाभाऊ वाजे, खासदार, नाशिक लोकसभा
RoDTEP दर वाढवण्याची मागणी
सध्या कांद्याला अवघा १.९९% RoDTEP दर लागू आहे. वाजे यांच्या मते, हा दर फारच अपुरा असून ‘पाकिस्तान व चीन’सारखे देश १०-१५% सबसिडीवर कांदा निर्यात करीत आहेत. त्यामुळे भारतीय कांदा आंतरराष्ट्रीय बाजारात स्पर्धेत टिकत नाही. केंद्रीय व्यापारी धोरणात कांद्याचा समावेश ‘नॉन-एश्योर्ड इनकम क्रॉप’ म्हणून केला जातो. त्यामुळे बाजारपेठेतील चढ-उतार हा प्रमुख धोका असतो. अशा स्थितीत RoDTEP दरात वाढ झाल्यास, निर्यात वाढवता येईल, ज्यामुळे देशांतर्गत बाजारातील कांद्याच्या किमती स्थिर ठेवता येतील.
हे ही वाचा...
७% पर्यंत वाहतूक अनुदान देण्याची तातडीची गरज
बंदरांपर्यंत किंवा थेट आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांपर्यंत माल पोहचवण्यासाठी लागणारा वाहन व शिपिंग खर्च हा मोठा अडथळा आहे. विशेषतः लघु व मध्यम निर्यातदारांसाठी ही अडचण जास्त तीव्र आहे. वाहतूक अनुदान दिल्यास ही अडचण दूर होईल आणि निर्यातदार अधिक प्रमाणात कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना रास्त दर देऊ शकतील. यामुळे संपूर्ण पुरवठा साखळी अधिक बळकट होईल.
कांदा उत्पादकांना तोट्याचा धोका, आकडेवारी आणि वास्तव
राष्ट्रीय कृषी विपणन मंडळ (Agmarknet) च्या आकडेवारीनुसार, जुलै २०२५ अखेर नाशिक आणि सोलापूर मार्केटमध्ये कांद्याचे घाऊक दर प्रति क्विंटल ₹१,२०० ते ₹१,४०० या दरम्यान घसरले आहेत. ही किंमत उत्पादन खर्चाच्या जवळपास आहे. भारतात प्रति हेक्टर उत्पादन खर्च ₹५५,००० पर्यंत असून, उत्पादकांसाठी नफा घेऊन विक्री करणे अशक्यप्राय होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, निर्यात वाढल्यास देशांतर्गत अतिरिक्त पुरवठा कमी होईल आणि बाजारभाव स्थिर ठेवता येईल.
