महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत' बनावट अर्ज करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. या योजनेचा लाभ केवळ पात्र आणि गरजू महिलांनाच मिळावा यासाठी सरकारने आयकर खात्याच्या डेटाबेसशी थेट लिंक करून फसवणूक करणाऱ्यांची पडताळणी सुरू केली आहे. या पारदर्शक प्रणालीमुळे अपात्र लाभार्थी ओळखले जातील आणि त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
शासनाने योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच अनेक ठिकाणी बनावट लाभार्थ्यांचे प्रकरण समोर आल्यामुळे हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे आता पात्रतेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे.
पात्रता निकष कोणते?
- अर्जदार महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी
- वय २१ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावे
- विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा एकल आई असावी
- कुटुंबाचे एकूण उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असावे
- कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती शासकीय सेवेत नसावी
- कुटुंबातील कोणताही सदस्य इनकम टॅक्स भरणारा नसावा
अपात्र कोण ठरतात? :
- या योजनेचा लाभ खालील महिलांना मिळणार नाही:
- ज्या महिला किंवा त्यांचे पती आयकरदाते आहेत
- शासकीय, निमशासकीय किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असलेले कुटुंब
- मोठ्या जमिनीचे धारक किंवा उच्च उत्पन्नवर्गातील कुटुंब
- ज्यांनी खोटी माहिती देऊन अर्ज केला आहे
डिजिटल पडताळणीद्वारे योजना होणार पारदर्शक :
या योजनेत लाभार्थ्यांना DBT प्रणालीद्वारे थेट बँक खात्यात रक्कम जमा केली जाते. पण बनावट अर्जांमुळे हा निधी गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे सरकारने डिजिटल डेटा व इनकम टॅक्स खात्याच्या डेटाशी लाभार्थींची माहिती लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची खरी गरज पडताळून सिद्ध करता येणार आहे.
या निर्णयामुळे ‘लाडकी बहीण योजना’त पारदर्शकता वाढणार असून, खऱ्या गरजू महिलांनाच लाभ मिळणार आहे. सरकारी निधीचा अपव्यय रोखून योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींना देण्याचा शासनाचा उद्देश यामागे आहे. हा उपक्रम महिला सबलीकरणाच्या दृष्टीने एक सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिला जात आहे.
