राज्यात विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू झालेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजनांचा फटका इतर योजनांना बसत असल्याचं चित्र आहे. या योजनेमुळे राज्याची आर्थिक घडी काहीशी विस्कटल्याने अपात्र महिला शोधण्याची मोहीम महिला व बालकल्याण विभागाने राबवली होती. यामुळे आता 71 लाख लाडक्या बहिणी अपात्र ठरल्या आहेत. दरम्यान उर्वरित महिलांना १५०० रुपये प्राप्त होत आहे.
आता याच मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसंदर्भात एक अतिशय महत्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. या योजनेचा परिणाम इतर मूलभूत योजनांच्या निधीवाटपावर होत असल्याचे चित्र आहे. याच मुद्दयांवर बोट ठेवत आता लाडकी बहीण योजनेवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीव्र शब्दात फटकारले आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यास राज्य सरकारकडे पैसे नसतील, तर लाडकी बहीण योजना बंद करावी, असं महत्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयने नोंदवलं आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागातून निवृत्त झालेल्या महिलेने तिला सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतनासह अन्य लाभ न दिल्याने या महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर पालिकेच्या वकिलांची कोर्टात आपली भूमिका मांडताना सांगितलं कि, सातव्या वेतन आयोगानुसार निवृत्तीवेतन तसेच अन्य लाभ देण्यासाठी पालिकेकडे पैसे नाहीत, कारण राज्य सरकार पैसे देत नसल्याची भूमिका मांडली. तर लाडकी बहीण योजनेसाठी 40 हजार कोटी खर्च करता, मग पैसे कसे नाहीत? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला केली आहे. सरकार असं का वागतंय तर लाडकी बहीण योजनाच बंद केली पाहिजे. असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलंय.
