राज्यातील बहुचर्चित मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना सुरुवातीपासूनच वादाचा विषय ठरलेली आहे. योजना सुरु झाल्यापासून आता पर्यंत या योजनेबाबत अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहे. दरम्यान आता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांनी योजनेबाबत एक मोठा खुलासा केला आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'तील अपात्र लाभार्थ्यांबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे. नियमाबाहेर कोणालाही एकही रुपया दिला जाणार नाही आणि पात्र असलेल्या सर्व महिलांना नियमितपणे पैसे मिळत राहतील, असा ठाम विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. राज्यात एक कोटी ६५ लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्याची माहितीही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
योजनेतून नाव वगळण्यात आल्याच्या मुद्द्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, "या संदर्भात याआधीही स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे, मात्र रोज त्याच चर्चा घडवून आणल्या जात आहेत. योजनेचे निश्चित नियम आणि निकष आहेत. योजना सुरु करताना महिलांना त्रास होऊ नये म्हणून तातडीने कठोर तपासणी करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे नंतर पुनरतपासणी करण्यात आली आणि ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया राबवण्यात आली.
ज्यांनी नियमाबाहेर लाभ घेतला आणि वारंवार संधी देऊनही ई-केवायसी पूर्ण केले नाही, अशा लाभार्थ्यांना यातून वगळण्यात आले आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. तपासणीदरम्यान अनेक लाखो अर्जदार महिला इन्कम टॅक्स भरणाऱ्या कुटुंबातील असल्याचे निष्पन्न झाले. नियमानुसार त्या या योजनेसाठी पात्र नाहीत. योजनेत काही पुरुष लाभार्थ्यांनी अर्ज भरून लाभ घेतल्याचे समोर आले असून, त्यांच्यावर कडक कारवाई सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. काही सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेसाठी अर्ज भरले होते. मात्र, नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा यावेळी त्यांनी दिला.
पात्र बहिणींना नियमित लाभ मिळणार मुदतवाढ आणि पडताळणी प्रक्रियेनंतर आता १ कोटी ६५ लाख महिलांनी ई-केवायसी यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. त्या १०० टक्के पात्र ठरल्या आहेत. या सर्व पात्र बहिणींना योजनेचा नियमित लाभ मिळत राहील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. विरोधकांवर टीका करताना ते म्हणाले, लाडकी बहीण योजना बंद व्हावी यासाठी काँग्रेस नेते न्यायालयात गेले होते. परंतु आता योजना यशस्वीरीत्या सुरू राहिली आणि १०० टक्के पारदर्शक पद्धतीने पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली, हे पाहून त्यांच्या डोळ्यात अश्रू येत आहेत.
