महागड्या उपचाराअभावी अनेक रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागतो. यावेळेस कुटुंबीय देखील हतबल असतात. या महागड्या उपचारांचा सर्वसामान्यांना मोठा फटका बसतो. आता याच महागड्या उपचारांवर महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्य आरोग्य विमा योजनेतील राखीव निधी आता पाच लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या नऊ गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी वापरला जाणार आहे. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, विस्तारित महात्मा ज्योतीराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत दाव्यांचा निपटारा 20 टक्के आता राज्य आरोग्य विमा सोसायटीच्या राखीव निधीत हस्तांतरित केला जाईल.
सरकारने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार, महागड्या प्रक्रियांमध्ये यकृत, फुफ्फुस, हृदय व अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणाचा समावेश असेल. यकृत प्रत्यारोपणासाठी २२ लाख रुपये, फुफ्फुस किंवा एकत्रित हृदय-फुफ्फुस प्रत्यारोपणासाठी २० लाख रुपये, हृदय प्रत्यारोपणासाठी १५ लाख रुपये, तर अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासाठी ९.५ ते १७ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत.
तसेच, हृदयाच्या झडपांवरील ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लांटेशन (TAVI) आणि ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट (TMVR) या प्रक्रियांसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपयांपर्यंत खर्चाचा समावेश असेल.याव्यतिरिक्त, ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह इम्प्लांटेशन (टीएव्हीआय) आणि ट्रान्सकॅथेटर एओर्टिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट (टीएमव्हीआर) साठी हृदयाच्या झडपांच्या प्रक्रियेसाठी प्रत्येकी १० लाख रुपयांपर्यंत खर्च येईल.
या उपचारांमध्ये सामील असलेल्या डॉक्टर आणि सरकारी रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रोत्साहन भत्त्यात सुधारणा करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता देण्यात आली आहे . शस्त्रक्रियेचे दर, निधीचा वापर आणि रुग्णालयांना बळकट करण्यासाठी उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन केली जाणार आहे.
