सध्या महायुती सरकारमध्ये भाजप आणि शिंदे गटात मतभेद सुरू आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा शिंदे गटाला धक्का दिला आहे.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नगरविकास विभाग आहे. मात्र, आता या खात्याचे मोठे निधी वाटप असेल , तर त्याआधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची परवानगी लागणार आहे. आगामी स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून निधी वाटपाला मुख्यमंत्र्यांनी लगाम लावला आहे.
यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट आळा बसला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या विभागांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या प्रकल्पांसाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाची परवानगी अनिवार्य केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नगरविकास विभागाच्या विविध योजनांमार्फत होणाऱ्या वायफळ खर्चाला आळा घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार, विविध योजनांच्या कामांना मंजुरी देण्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती नगरविकास विभागातील दिली. नगरविकास विभागाचा निधी स्वपक्षीय आमदारांना दिला जातो. मित्रपक्षांना मिळत नाही, अशी तक्रार होती. तर आता प्रत्येक जिल्ह्याला नगरविकास विभागाचा निधी समप्रमाणात भेटला का? याची देखील चौकशी मुख्यमंत्री कार्यालय करणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास विभागाने त्यांच्या पक्षाच्या आमदार आणि नगरसेवकांना विविध योजनांमार्फत मोठ्या प्रमाणात निधी दिला होता.
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (शहर), डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम यशस्वी आवास योजना, नागरोन्नती अभियान, महानगरपालिका क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी योजना, अमृत अभियान इत्यादी विविध योजनांद्वारे हा निधी वितरित करताना, कामाची आवश्यकता, प्रकल्प किंवा कामाचा प्रस्ताव, त्याची व्यवहार्यता आणि मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण न करता अनेक नगरपालिकांना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. परिणामी, काही नगरपालिकांमध्ये हा निधी वापरला गेला नाही. काही ठिकाणी तो अनावश्यक कामांवर वाया घालवण्यात आला, अशी तक्रार आहे.
यासंदर्भात अनेक भाजप नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार करून नाराजी व्यक्त केली होती. आता महानगरपालिका निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, शिंदे गटाकडून त्यांच्या समर्थक नेत्यांना मोठा निधी दिल्याची बाब समोर आली आहे.
आता फडणवीस यांनी शिंदे यांना मनमानी थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. काही दिवसांपूर्वी मीरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात पायाभूत सुविधा विकास योजनेअंतर्गत 19 कोटी रुपये खर्च करून कचराकुंड्या खरेदी करण्याची योजना आखण्यात आली होती. परंतु, या कचराकुंड्यांसाठी जास्त किंमत मोजली जात असल्याचे उघड झाल्यानंतर, सरकारने महानगरपालिकेला ही निविदा प्रक्रिया थांबवण्याचे आदेश दिले.
