सध्या महाराष्ट्र शासनाकडून अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात येत आहेत. दरम्यान, आता अशीच एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने गुरुवारी स्पर्धा परीक्षांच्या निवड प्रक्रियेबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, ज्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी स्पर्धा परीक्षेत वय, शैक्षणिक पात्रता किंवा परीक्षा शुल्कात सवलत घेतली आहे, त्यांना आता खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची निवड केवळ त्यांच्यासाठी राखीव असलेल्या कोट्यातूनच केली जाईल.
आतापर्यंतच्या नियमानुसार, राखीव प्रवर्गातील उमेदवार जर गुणवत्ता यादीत वरच्या क्रमांकावर असेल, तर त्याला खुल्या प्रवर्गातील जागेवर नियुक्ती दिली जात असे. मात्र, नवीन नियमानुसार जर एखाद्या उमेदवाराने फॉर्म भरताना राखीव प्रवर्गासाठी असलेल्या सवलतींचा लाभ घेतला असेल, तर त्याला केवळ राखीव जागेसाठीच पात्र मानले जाईल. भलेही त्या उमेदवाराचे गुण खुल्या प्रवर्गातील कट-ऑफपेक्षा जास्त असले, तरी त्याला खुल्या प्रवर्गातील जागा मिळणार नाही. हा निर्णय एमपीएससी (MPSC), शिक्षक भरती, पोलीस भरती आणि सर्व सरळसेवा भरती प्रक्रियांना लागू असेल.
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयामुळे केवळ खुल्या प्रवर्गातून स्पर्धा करणाऱ्या उमेदवारांच्या संधी वाढणार असून त्यांना योग्य न्याय मिळणार आहे. एकदा आरक्षणाची सवलत (उदा. वयोमर्यादा) घेतल्यावर पुन्हा खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करणे तांत्रिकदृष्ट्या विसंगत मानले जात असल्याने हा बदल करण्यात आला आहे.
