मराठवाड्यातील लातूर, धाराशिव, नांदेड, बीड, परभणी, संभाजीनगर जिल्हे आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यात गेल्या १५ दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालं आहे. काढणीला आलेली पिकं पावसामुळे वाहून गेली आहेत , आणि जी पिकं शेतात राहिली ती सडून गेली आहेत. हातातोंडाशी आलेला घास हिरवल्याने राज्यात अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. सरकारची तुटपुंजी मदत लाखो रुपयांचं नुकसान कसं भरून काढेल हा मोठा प्रश्न.
आज मंत्रिमंडळ बैठक झाली. मंत्रिमंडळ बैठकीत पूरस्थितीचा आढावा घेण्यात आला असून दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा पूर्ण प्रयत्न राहिल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस म्हणाले की, राज्यात गेल्या काही दिवसांत अतिवृष्टी झाली आहे, यासंदर्भात आढावा घेतला असून 60 लाख हेक्टरवरती नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यासाठी, पहिल्या टप्प्यात आपण 2115 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरीत करण्याची कामे सुरू झाले आहेत. काही ठिकाणी पाणी असल्यामुळे योग्य प्रकारचा असेसमेंट घेता येत नव्हतं आणि म्हणून त्यांना अधिकचा वेळ आपण दिलाय.
पुढच्या दोन-तीन दिवसात ही सगळी माहिती पोहोचेल त्यानंतर शेतकऱ्यांना करावयाची मदत असेल. जसं की खरडून गेलेली जमीन आहे, त्याच्याकरता करायची मदत असेल विहिरींच्या संदर्भात करायची मदत असेल, घरांच्या संदर्भातली मदत असेल, तातडीची मदत जी आपण सुरू केली आहे, त्या संदर्भातले निर्णय असतील. वेगवेगळ्या प्रकारे ज्या ज्या प्रकारचं नुकसान झालेलं आहे, त्या सगळ्या नुकसानाच्या संदर्भात एक कॉम्प्रिएनसीव पॉलिसी तयार करून आणि ही सगळी जी काही मदत आम्ही करणार आहोत ही पुढच्या आठवड्यामध्ये घोषणा आम्ही करून आणि शक्यतो शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी त्यांच्या खात्यामध्ये ही मदत मिळाली पाहिजे अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे, मंत्रिमंडळाने काही निर्णय घेतलेले आहेत. त्यामध्ये, सातत्याने ओला दुष्काळाची मागणी होत असते पण मॅन्युअलमध्ये ओला दुष्काळ कुठेही नाही. आजपर्यंत कधी ओला दुष्काळ जाहीर झालेला नाही तथापि आम्ही हा निर्णय घेतला की, ज्यावेळी दुष्काळ पडतो त्यावेळी ज्या ज्या उपाययोजना, सवलती आपण देतो त्या सगळ्या सवलती आता तशाच प्रकारची दुष्काळी टंचाई पडली आहे असं समजून त्या सगळ्या सवलती याही वेळी लागू करण्याचा निर्णय हा राज्याच्या मंत्रिमंडळाने घेतला आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.