उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठ्या घडामोडी घडत आहे. अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर पुणे आणि बीडच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी देखील त्यांच्याकडे देण्यात आली. मात्र अजित दादांकडे असलेले अर्थ खाते कोणाला मिळणार याबाबत अस्पष्टता होती. आता अजित दादांकडे असलेलया अर्थखात्याची सूत्रे देवेंद्र फडणवीस यांनी हाती घेतली आहे.
अर्थ खात्याची सूत्रे हातात आल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा निर्णय घेतल्याची माहिती मिळत आहे. राज्यातील सरकारी विभागांमधून होणाऱ्या मनमानी आणि अनावश्यक खरेदीवर आळा घालण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कठोर पाऊलं उचलली आहेत. अर्थ विभागाची सूत्रे स्वतःकडे घेतल्यानंतर नवीन निविदा काढण्यावर आणि खरेदी प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
१५ फेब्रुवारीपासून कोणत्याही शासकीय प्रस्तावाला मान्यता देता येणार नाही. तसेच नव्या निविदा काढल्या जाणार नाहीत, असे निर्देश त्यांनी वित्त विभागाकडून सर्व विभागांना दिले आहेत. फर्निचर दुरुस्ती, ड्रायव्हर मशीन, संगणक, उपकरणे, सुटे भाग, भाड्याने कार्यालय घेणे, सेमिनार, भौतिक कार्यशाळा आदी बाबींवरील खर्चाचा समावेश आहे. मात्र, औषधे खरेदीला या निर्बंधातून वगळण्यात आले आहे.
आर्थिक वर्ष आता संपत आहे, त्यामुळे अनेक विभागांकडून निधी खर्च करण्यासाठी फक्त घाईघाईत खरेदी केली जात असल्याचा आरोप अर्थ विभागाचा आहे आणि त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा निर्णय घेतला.हा आदेश सर्व प्रशासकीय विभाग, त्यांच्या अधिनस्त कार्यालये, शासकीय महामंडळे, अनुदानित संस्था तसेच नागरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना लागू असणार आहे.
