मुंबई : केंद्र सरकारच्या ‘विकसित भारत २०४७’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेत महाराष्ट्र सरकार शालेय शिक्षण, पिण्याचे पाणी, ऊर्जा, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, जमीन आणि मालमत्तांची सुलभ नोंदणी यात पुढाकार घेणार असल्याची भूमिका मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आज, शनिवारी नवी दिल्लीत निति आयोगाच्या बैठकीत मांडणार आहेत. मुंबईच्या विकासाचा मुद्दाही मांडण्यात येणार आहे.
देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निति आयोगाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी या बैठकीवर बहिष्कार घातला आहे.
मुखमंत्र्यांना भाषणासाठी सात मिनिटांचा वेळ देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे छापील भाषण मोठे असले तरी सात मिनिटांच्या भाषणात मुख्यमंत्री काही ठळक मुद्दे मांडणार आहेत. जमिनी आणि मालमत्तांची सुलभ नोंदणी करण्यात आली आहे. मालमत्तांची नोंदणी केली जाते, त्याच दिवशी नोंदणी करणाऱ्यांना मालमत्तांची कागदपत्रे हस्तांतरित केली जातात.
राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील सर्व जमिनी आणि मालमत्तांची माहिती सरकारने जमा केली आहे. यासाठी ‘युनिक लॅण्ड पार्सल आयडेन्टिफिकेशन नंबर’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. जमीन नोंदणीत महाराष्ट्राचा प्रयोग अन्य राज्यांमध्ये राबविण्यास सुरुवात झाली आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात विविध सुधारणा राबविण्यात येत आहेत. सौरऊर्जा क्षेत्रातही महाराष्ट्राने पुढाकार घेतल्याचे मुख्यमंत्री केंद्राच्या निदर्शनास आणून देणार आहेत. पाणीपुरवठ्यात महाराष्ट्र राज्य देशाला आदर्श घालून देईल, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे. मुंबईच्या विकासाचा मुद्दाही मुख्यमंत्री मांडणार आहेत. मुंबईच्या विकासाला अधिकचा निधी मिळावा, अशी राज्याची भूमिका असेल.
राज्याची अर्थव्यवस्था वाढवण्याचे उद्दिष्ट
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे आकारमान पाच लाख कोटी डॉलरचे करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता महाराष्ट्रानेही पुढाकार घेतला आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था ही एक लाख कोटी डॉलर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी उच्चाधिकारी समितीच्या शिफारशीनुसार विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. राज्याची सध्या अर्थव्यवस्था ही सध्या ४० लाख कोटी असून, एक लाख कोटी डॉलरचे लक्ष्य गाठण्याकरिता ५० टक्के उद्दिष्ट गाठल्याकडे लक्ष वेधण्यात येणार आहे.
