महत्वाची बातमी : महायुतीचं रिपोर्ट कार्ड ; अडीच वर्षांतील कामाचा दिला लेखाजोखा
महत्वाची बातमी : महायुतीचं रिपोर्ट कार्ड ; अडीच वर्षांतील कामाचा दिला लेखाजोखा
img
Dipali Ghadwaje
राज्यात विधानसभा निवडणूक जाहीर होताच सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षनेतेसुद्धा तयारीला लागले. निवडणूक जाहीर होऊन 24 तासही उलटतच नाहीत, तोच सत्ताधारी महायुतीनं सत्तेत असताना मागील दोन ते अडीच वर्षांमध्ये नेमकी काय कामं केली आणि कुठे गुंतवणूक केली याविषयीची माहिती देणारं 'रिपोर्ट कार्ड' जारी केलं. 

मुंबईत घेण्यात आलेल्या या पत्रकार परिषदेत घेण्यात आलेल्या महायुतीच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, रामदास आठवले यांची उपस्थिती पाहायला मिळाली. यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना महायुतीकडून रिपोर्ट कार्ड सादर केलं गेलं. 

संक्षिप्त स्वरुपातील रिपोर्ट कार्ड सादर केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.

लाडकी बहीण योजना अतिशय लोकप्रिय असल्याचं म्हणताना त्यांनी ही योजना म्हणजे महिलांना दिलासा असल्याचं सांगितलं. तसेच महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीवर त्यांनी प्रकाशझोत टाकला. 

महायुतीनं समाजातील सर्व घटकांना समाविष्ट करून घेतलं. या दोन अडीच वर्षांच्या कामगिरीचा अहवाल सर्वांपुढे सादर करत असून, हा बदलाचा अहवाल आहे. महिलांपासून शेतकरी आणि युवकांपासून उद्योगांपर्यंतचा हा अहवाल असून, हा प्रयत्न आणि मेहनतीचा लेखाजोखा आहे, असं ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळं काहीजण गोंधळले आहेत, घाबरले आहेत. आज अडीच कोटी मायमाऊलींच्या खात्यांमध्ये रक्कम जमा झाली आहे.  

महायुती सरकार हे काम करणारं सरकार असून, येत्या काळात आम्ही दोन अडीच वर्षात केलेल्या कामाच्या जोरावर कामाचं रिपोर्टकार्ड देत असून, मतदारांची मतं आणि महाराष्ट्राचं उज्ज्वल भविष्य घडवण्यासाठी आशीर्वाद मागणार आहोत, असा निर्धार अजित पवार यांनी व्यक्त केला. 

आमचं सरकार प्रगतीचं सरकार  

'आमचं सरकार प्रगतीचं सरकार. मविआ स्थगिती सरकार. स्थगिती सरकार गेल्यानंतर प्रगतीचं सरकार राज्यात आलं. सरकारच्या गतीमुळे राज्याची प्रगती लक्षात आली. परिवर्तन करणाऱ्या योजना आम्ही आणल्या. शेतकऱ्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले' असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. यावेळी त्यांनी सिंचन क्षेत्रात या सरकारनं अभूतपूर्व कामगिरी केली असं म्हणत काही मुद्दे अधोरेखित केले.

मविआनं एकाही प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकिय मान्यता दिली नसल्यानं सिंचनाचं काम ठप्प होतं. त्यामुळे 145 प्रकल्पांना आता मान्यता मिळाली असून, महाराष्ट्रातील सर्व दुष्काळी भागात या प्रकल्पांच्या कामांची सुरुवात करण्यात आली आहे. सरकारनं नदीजोड प्रकल्प आणला, ही बाब अधोरेखित केली. 

महायुतीच्या प्रकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे  : 

 




मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीसुद्धा मविआनं सर्व प्रकल्प रखडवले असं म्हणताना महायुतीनं कामं प्रगतीपथावर आणल्याचा मुद्दा प्रकाशात आणला. मविआनं अनेक वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या बबातीतही सकारात्मक कामगिरी केली नसल्याचा सूर त्यांनी आळवला. महायुतीचं सरकार येताच राज्यानं विकासाच्या यादीत पहिला क्रमांक गाठल्याचंही ते म्हणाले. 
 

इतर बातम्या
Join Whatsapp Group