आजकाल ओला, उबर कॅब सेवेंचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. ही सुविधा अतिशय सोयीस्कर आणि सोपी असल्याने जास्तीत जास्त ग्राहक या सेवेचा वापर करतात. परंतु कधी कधी चालक किंवा प्रवाशीयांच्याकडून कॅब कॅन्सल केली जाते. अशावेळेस मात्र ही डोकेदुखी ठरते. परंतु आता ओला-उबर कॅब ची सेवा वापरणाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आहे .
ओला, उबर आणि ॲपवरून कॅब सेवा वापरणाऱ्यांसाठी सेवा वापरताना चालकांनी ट्रिप रद्द केल्यास त्यांनाही दंड भरावा लागणार आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात एक नवा शासकीय आदेश (जीआर) जाहीर केला असून, हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर लागू करण्यात आला आहे.
मुंबईत ओला-उबरसारख्या अ‍ॅग्रिगेटर कॅब सेवांसाठी राज्य सरकारने मंगळवारी नवा शासकीय आदेश (GR) जाहीर केला. या धोरणात चालक आणि प्रवासी दोघांनीही ट्रिप रद्द केल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर ही धोरणे लागू करण्यात आली आहेत. जीआरनुसार, “चालकाने बुकिंग अ‍ॅपवर स्वीकारल्यानंतर ते रद्द केल्यास एकूण भाड्याच्या 10% किंवा 100 रुपये (जे कमी असेल) इतका दंड आकारला जाईल. हा दंड प्रवाशाच्या खात्यात जमा होईल. प्रवाशाने कारणाशिवाय बुकिंग केल्यानंतर ट्रिप रद्द केल्यास, एकूण भाड्याच्या 5% किंवा 50 रुपये (जे कमी असेल) दंड आकारून तो चालकाच्या खात्यात जमा केला जाईल.”
ओला, उबर किंवा रॅपिडोसारख्या ॲप आधारित कॅब सेवा वापरणाऱ्या प्रत्येकासाठी राईड रद्द होणं ही एक त्रासदायक बाब ठरली होती. कोणत्याही कारणास्तव ड्राइव्हरने राईड रद्द केल्यास ग्राहकाला यासाठी दंड भरावा लागायचा. कंपनी कोणतीही असो, ही समस्या सर्वत्र होती. परंतु आता या नव्या धोरणानुसार ड्राइव्हरने राईड रद्द केली तर त्यालाही दंड भरावा लागेल आणि दंडाची रक्कम थेट ग्राहकाच्या खात्यात जमा केली जाईल.
यामध्ये दररोजच्या प्रवासासाठी किमान आणि कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. किमान प्रवास अंतर 3 किमी तर, कमी मागणीच्या काळात 25% पर्यंत सवलत आणि जास्त मागणीच्या वेळेस भाडं बेस रेटच्या 1.5 पटापर्यंत वाढू शकतं. चालकांना किमान 80% भाडं मिळावं, अशी अट आहे. याशिवाय अ‍ॅप आणि वेबसाइटसाठी सुरक्षा मानकं, रिअल-टाइम जीपीएस ट्रॅकिंग, इमर्जन्सी नंबर, चालकाचा पार्श्वभूमी तपासणी आणि प्रशिक्षण बंधनकारक करण्यात आलं आहे. चालक आणि प्रवाशांसाठी विमा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर प्रोत्साहित केला जाणार आहे.
प्रवाशांना आणि चालकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचं त्वरित निराकारण करण्यासाठी एक यंत्रणा असायला हवी, असंही या जीआरमध्ये म्हटलंय. महाराष्ट्रातील ॲप-आधारित वाहनांसाठी सुरक्षा मानकं पूर्ण करणारं ॲप किंवा वेबसाइट असणं आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे चालक आणि प्रवाशांसाठी विमा उपलब्ध असावा, असंही त्यात नमूद केलंय.
