महाराष्ट्रातील ज्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवली जात नाही, अशा संस्थांना आता मोठा दणका बसणार आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार हारूण खान यांनी मुंबईतील इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी शिकवले जात नसल्याचे सांगितले होते. तसेच आणखी अनेक इंटरनॅशनल शाळा मराठीला केवळ तिसरी भाषा म्हणून दुय्यम स्थान देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. यावर मंत्री दादा भुसे यांनी उत्तर दिले.
राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची गय केली जाणार नाही. आगामी शैक्षणिक वर्षात अशा शाळांची पुन्हा तपासणी केली जाईल. तसेच दोषी संस्थांवर कडक कारवाई होईल, असे दादा भुसे यांनी म्हटले.
तसेच आता यापुढे सर्व खाजगी पूर्व प्राथमिक शाळांना नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. आतापर्यंत १२,६३३ शाळांची नोंदणी झाली असून इतरांनाही तात्काळ आदेश दिले आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षापूर्वी प्री-प्रायमरी शाळांसाठी नवा अधिनियम (कायदा) लागू केला जाईल. यात वर्गांचा आकार, स्वच्छतागृहे, वाहतूक सुरक्षा आणि फी नियमन यांसारख्या बाबींचा समावेश असेल. तसेच विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे. यानुसार प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणे आता अनिवार्य असणार आहे, अशी माहिती दादा भुसे यांनी सांगितली.
