सातबारा उताऱ्यांमध्ये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1966 च्या कलम 155 चा कथित गैरवापर करून बेकायदेशीर आदेश दिल्याप्रकरणी महसूल विभागात मोठी कारवाई सुरू झाली आहे. या प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी आणि तहसीलदारांसह एकूण 15 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले असून, या निर्णयामुळे महसूल विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
दरम्यान, या कारवाईचा फेरा आणखी वाढण्याची शक्यता असून शासनाच्या रडारवर आता तब्बल 84 अधिकारी आले आहेत. संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी सुरू असून, अनियमितता आढळल्यास आणखी कठोर कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महसूल विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सातबारा उताऱ्यांमधील हस्तलिखित चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदारांना कलम १५५ अन्वये अधिकार देण्यात आले आहेत. मात्र, या अधिकाराचा काही तहसीलदारांनी गैरवापर केल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे आल्या होत्या. अधिकार नसतानाही नवीन शर्तींचे शेरे मारणे, कुळकायद्यानुसार शेरे दाखल करणे आणि वारस नोंदींचे बेकायदेशीर आदेश जारी करण्याचे प्रकार उघडकीस आले. या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने गेल्या पाच वर्षांतील आदेशांची तपासणी करून राज्य शासनाला अहवाल सादर केला.
समितीच्या अहवालानुसार, अत्यंत गंभीर श्रेणीतील १३ प्रकरणांमध्ये जबाबदार आढळलेल्या १५ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे.या कारवाईनंतर आता उर्वरित अधिकाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. ८४ अधिकारी रडारवर निलंबनाच्या कारवाईच्या भीतीने महसूल विभागातील तब्बल ८४ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
६९ अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी पुणे महसूल विभागाच्या ६९ अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली असून, त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र तयार करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. तसेच गैरवापर प्रकरणी अन्य ३५ अधिकाऱ्यांकडून प्रशासनाने स्पष्टीकरण मागवले आहेत. या प्रकरणात सुरुवातीला १२९ अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, जी नंतर १३५ पर्यंत पोहोचली. यातील ६६ अधिकाऱ्यांचे खुलासे समाधानकारक आढळले, तर उर्वरित ६९ अधिकाऱ्यांवर आता थेट विभागीय चौकशीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.
पडताळणीचे आदेश या मोठ्या घोटाळ्यानंतर राज्य सरकारने गंभीर दखल घेतली असून, केवळ पुणे किंवा नाशिक नाही तर राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्या पाच वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत झालेल्या आदेशांची कडक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात महसूल विभागातील आणखी काही 'मोठे मासे' गळाला लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
