सध्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींना वेग आला असून काहीतरी मोठं होणार असल्याचे संकेत आहेत. उद्धव ठकरे गटाच्या ६ खासदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर मोठे राजकीय भूकंप पाहायला मिळाले. दरम्यान आता एक मोठी बातमी समोर आली आहे. महाराष्ट्रातील राजकारणात नवा घटनात्मक संघर्ष सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) संसदीय पक्षाचे नेते अरविंद सावंत यांनी 13 जुलै 2026 रोजी मुंबई ईशान्य मतदारसंघाचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्यासह बंडखोर खासदारांना औपचारिक पत्र पाठवत त्यांच्या विलीनीकरणाच्या दाव्यावर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या पत्रातून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने स्पष्ट भूमिका मांडत, केवळ काही खासदारांनी दावा केल्यामुळे पक्षाचे विलीनीकरण घटनात्मकदृष्ट्या वैध ठरत नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत संजय दिना पाटील, संजय जाधव, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, संजय देशमुख आणि नागेश आष्टीकर हे 6 खासदार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या अधिकृत चिन्हावर निवडून आले होते. जून 2026 मध्ये या सहा खासदारांनी संसदीय पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहून बंडाचे संकेत दिले. त्यानंतर त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे अर्ज सादर करत, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण झाल्याचा दावा केला. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या एकूण 9 पैकी 6 खासदारांनी ही भूमिका घेतल्याने या संपूर्ण घडामोडींना पक्षात "ऑपरेशन टायगर" असे नाव देण्यात आले आहे.
अरविंद सावंत यांनी पाठवलेल्या पत्रात भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद 4 चा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. पक्षाने या पत्रात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत.
पत्रात पक्षाने असा दावा केला आहे की, संजय दिना पाटील यांना मिळालेला विजय हा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्ष, उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व आणि पक्षाच्या अधिकृत चिन्हामुळे मिळाला होता. त्यामुळे निवडून आल्यानंतर त्याच पक्षाचे विलीनीकरण झाल्याचा दावा करून दुसऱ्या गटात जाणे हे मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाच्या विरोधात असल्याचा अप्रत्यक्ष संदेशही या पत्रातून देण्यात आला आहे.
या प्रकरणात शिवसेना पक्षाने आधीच सावध भूमिका घेतली होती.संसदीय पक्षाचे नेते अरविंद सावंत, खासदार संजय राऊत आणि अनिल देसाई यांनी दिल्लीत जाऊन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली होती.त्यावेळी त्यांनी 'कॅव्हिएट लेटर' सादर करत, भविष्यात कोणत्याही गटाकडून विलीनीकरणाचा दावा करण्यात आल्यास त्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी मूळ पक्षाची बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनंती केली होती. यामुळे पक्षाने कायदेशीर प्रक्रियेपूर्वीच आपली अधिकृत भूमिका नोंदवून ठेवली आहे.
