सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन मोठे बदल होणार आहेत. केंद्र सरकार, लष्कर आणि स्थानिक प्रशासन स्तरावर तयारी सुरू झाली आहे. पहिला बदल राज्यातून सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (अफस्पा) काढून टाकण्यात येईल. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी याबाबतचे संकेत दिले होते. दुसरे, जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा.
त्याची रणनीती प्राथमिक स्तरावर तयार करण्यात आली आहे. तिसरा, ३० सप्टेंबरपूर्वी राज्यात विधानसभा निवडणुका घेणे. म्हणजे सरकारचे नियंत्रण स्थानिक लोकांच्या हातात येईल. अफस्पा हटवण्यावर सर्वाधिक भर आहे. यासाठी लष्कर राज्य सशस्त्र पोलिसांना दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी तयार करत आहे. बार्ला, दोडा येथील लष्कराच्या बॅटल स्कूलमध्ये ११०० पोलिस निरीक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
लष्कराच्या जागी राष्ट्रीय रायफल्स तैनात हाेणे शक्य
सूत्रांच्या माहितीनुसार अफस्पा हटवल्यानंतर राज्यात लष्कराच्या जागी राष्ट्रीय रायफल्सच्या ४-४ कंपन्या ठेवल्या जाऊ शकतात. त्यात ६३ बटालियन आहेत. त्या १०० ते १५० सैनिकांच्या ५-४ कंपन्यांमध्ये तैनात हाेतील. येथे तैनात असलेल्या १.२५ लाख लष्करी जवानांना पाक-चीन सीमेवर हलवले जाऊ शकते.
