नवी दिल्ली: कॅनडासोबत भारताची तणावाची स्थिती असताना तुर्कीने देखील भारताविरोधात आवाज उठवला आहे. भारतात आयोजित करण्यात आलेल्या जी-२० परिषदेसाठी तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तेय्यप एर्दोगन यांनी भारतात हजेरी लावली होती. पण, त्यांनी पुन्हा एकदा भारताच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या ७८ व्या संमेलनात रेसेप एर्दोगन यांनी जम्मू-काश्मीर बाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
दक्षिण आशियात स्थिरता आणि विकास साधण्यासाठी काश्मीरमध्ये न्यायपूर्ण पद्धतीने शांतता प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये चर्चा सुरु राहिली तरच हे शक्य आहे, असं रेसेप एर्दोगन यांनी म्हटलं आहे.
त्यामुळे तुर्की पुन्हा एकदा आपले रंग दाखवत असल्याचं दिसतंय. रेसेप एर्दोगन यांनी याआधीही पाकिस्तानच्या बाजूने मत प्रदर्शन केले आहे. दरम्यान भारताची भूमिका ठाम आहे. देशाच्या अंतर्गत प्रश्नावर भाष्य करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
एर्दोगन म्हणाले होते की, 'काश्मिरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी जे काही पाऊलं उचलले जातील, त्याला आमचा पूर्ण पाठिंबा असेल.काश्मिर प्रश्न खूप वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांनी मिळून हा प्रश्न सोडवायला हवा.
एर्दोगन यांनी संयुक्त राष्ट्रातील कायमस्वरुपी सदस्यासाठी भारताला समर्थन देण्याचे वक्तव्य केलंय. जग पाच देशांपेक्षा मोठा आहे. भारताची संयुक्त राष्ट्रातील भूमिका महत्त्वाची आहे आणि ही गर्वाची गोष्ट असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
सध्या संयुक्त राष्ट्रात अमेरिका, चीन, इंग्लड, रशिया आणि फ्रान्स या पाच देशांचा समावेश आहे. यूएनमध्ये आपला समावेश करावा अशी मागणी भारताने वारंवार केली आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर तुर्कीने याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. ८० लाख लोकांवर निर्बंध लादले असून त्यांना राज्याच्या बाहेर जाण्याची परवानगी नाकारण्यात आली आहे, असं तुर्कीकडून म्हणण्यात आलं होतं. तुर्कीने यूएनजीएमध्ये काश्मिर मुद्द्यावर पाकिस्तानच्या बाजूने मतदान केलं होतं.
