अंगणवाड्यांमध्ये बालके आणि गरोदर मातांसाठी पोषणहार दिला जातो. या पोषण आहारात अनेकदा गैरप्रकार समोर आले आहेत. दरम्यान आता याच पोषण आहारात जर काही गडबड आढळली तर गे केली जाणार नाही अशा इशाराच आदिती तटकरे यांनी दिला आहे.
पुणे जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांमध्ये बालके आणि गरोदर मातांना दिल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा तपासण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आंबेगाव तालुक्यातील अंगणवाडीतील प्रकार समोर आल्यानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
सोमवारपासून सुरू झालेली तपासणी गुरूवारपर्यंत चालणार आहे. या मोहिमेदरम्यान जिल्ह्यातल्या सर्व अंगणवाड्यांमध्ये उपलब्ध असलेलं धान्य तसेच शिजवला जाणारा आहार तपासण्यात येणार आहे. पोषण आहाराची गुणवत्ता, स्वच्छता आणि दर्जा यावर विशेष लक्ष दिलं जाणार आहे. याची खातरजमा प्रशासनाकडून केली जाणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी या मोहिमेची माहिती दिली.
तसेच अंगणवाडी केंद्रांच्या माध्यमातून बालकांना पुरवल्या जाणाऱ्या पोषण आहाराचा दर्जा उत्तम आणि सुरक्षित राहावा, यासाठी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी संपूर्ण प्रशासनाला सतर्क राहून कडक पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आहाराच्या गुणवत्तेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, हे स्पष्ट करत मंत्री आदिती तटकरे यांनी पुढील महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केल्या आहेत: १) सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या अधिनस्त असलेल्या मुख्यसेविका व पर्यवेक्षिका यांनी आगामी ४८ तासांच्या आत आपापल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व अंगणवाड्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील पोषण आहाराची सखोल तपासणी करावी. २) विभागीय आयुक्त, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी आणि जिल्हा परिषद प्रशासनानेदेखील स्वतःच्या कार्यक्षेत्रातील अंगणवाड्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन आहाराच्या गुणवत्तेची खातरजमा करावी.
३) संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी अंगणवाडीत प्राप्त झालेला पोषण आहार पूर्णपणे योग्य आणि सुरक्षित सुस्थितीत आहे की नाही, याची बारकाईने पडताळणी करणे बंधनकारक राहील. ४) तपासणीदरम्यान जर आहार अयोग्य किंवा खराब आढळला, तर तो संबंधित पुरवठादाराकडून तात्काळ बदलून घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असेल.
निष्काळजीपणा आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, या तपासणी मोहिमेनंतर जर पोषण आहाराबाबत कोणत्याही प्रकारची तक्रार प्राप्त झाली, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याची असेल. आहाराच्या दर्जाबाबत निष्काळजीपणा दाखवणाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा कडक इशाराही त्यांनी दिला आहे.
