गेल्या काही दिवसांमध्ये राज्यात फसवणूक किंवा आमिष दाखवून केलेल्या बेकायदेशीर धर्मांतराचे अनेक प्रकार उघडकीस आली आहे. ही बाब अतिशय गंभीर असून या घटनांवर आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाने आता ठोस पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
दबाव, फसवणूक किंवा आमिष दाखवून केलेल्या बेकायदेशीर धर्मांतर प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी राज्य शासनाचा ‘धर्म स्वातंत्र्य कायदा २०२६’ २८ ऑगस्टपासून राज्यभरात लागू होत आहे. महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या या कायद्याने महाराष्ट्र धर्मांतरविरोधी कायदा करणारे देशातील १३ वे राज्य ठरले आहे.
या कायद्यानुसार फसवणूक किंवा दबावातून झालेला विवाह अवैध ठरणार असून, अशा संबंधांमधून जन्मलेल्या मुलांच्या अधिकारांबाबत अत्यंत महत्त्वाच्या कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
अवैध विवाह संबंधांतून जन्माला आलेल्या बालकाचा धर्म कोणता? बेकायदेशीर धर्मांतर किंवा फसवणुकीतून झालेल्या विवाहात जन्माला आलेल्या मुलाबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा विवाहांमधून किंवा संबंधांमधून जन्मलेले मूल त्या धर्माचे मानले जाईल, जो धर्म त्याच्या आईचा विवाहापूर्वी (संबंधांपूर्वी) होता.
पालकांच्या संपत्तीत अधिकार जरी विवाह अवैध ठरला तरी त्या बालकाला आई आणि वडील दोघांच्याही मालमत्तेत वारसाहक्क राहील. न्यायालयाचा वेगळा आदेश नसल्यास संबंधित बालकाची कस्टडी (ताबा) आईकडेच राही
धर्मांतर करायचे असल्यास... स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे ६० दिवस आधी अर्ज देऊन परवानगी घ्यावी लागेल. जिल्हा प्रशासन ही नोटीस सार्वजनिक करून ३० दिवसांच्या आत हरकती मागवेल आणि प्रस्तावित धर्मांतराच्या हेतूची पोलीस चौकशी करेल.
धर्मांतरानंतरची नोंदणी धर्मांतर पार पडल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने २५ दिवसांच्या आत प्रशासनाकडे नोंद करणे अनिवार्य आहे. तसेच धर्मांतर करवणाऱ्या व्यक्ती/संस्थेने २१ दिवसांच्या आत घोषणापत्र देणे बंधनकारक असेल; अन्यथा ते धर्मांतर अवैध मानले जाईल.
विना वॉरंट अटक आणि ७ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास बेकायदेशीर धर्मांतर हा दखलपात्र, अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला असून पोलिसांना विना वॉरंट अटक करण्याचे अधिकार आहेत. या गुन्ह्यासाठी दोषी आढळल्यास कमाल ७ वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
नातेवाईकांची तक्रार ग्राह्य संबंधित व्यक्तीच्या कोणत्याही जवळच्या नातेवाईकाने बेकायदेशीर धर्मांतराची तक्रार दाखल केल्यास पोलिसांना तातडीने एफआयआर नोंदवून तपास सुरू करावा लागेल
या धर्मांतरामध्ये एखाद्या एनजीओचा समावेश असल्यास त्या संस्थेवर बंदी येणार आहे. तसेच केवळ तुरुंगवासच नाही तर एक ते सात लाखांपर्यंत दंडही आकारला जाणार आहे.
