सोसायट्यांमधील पार्किंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसंदर्भात आता रहिवाशांसाठी महत्त्वाचे बदल होण्याची शक्यता आहे. वाहनांची संख्या वाढत असताना पार्किंगचा प्रश्न अधिक गंभीर होत असून, सोसायट्यांना पार्किंगच्या वापरासाठी स्पष्ट नियम आणि शुल्क निश्चित करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाढता वापर लक्षात घेऊन EV चार्जिंग पॉइंट उभारण्यावरही विशेष भर दिला जात आहे. नवीन इमारतींमध्ये EV चार्जिंगसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि जुन्या सोसायट्यांमध्ये सामायिक चार्जिंग व्यवस्था निर्माण करणे याबाबत मार्गदर्शक तरतुदी आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या व्यवस्थापन समित्या आणि रहिवाशांनी आपल्या पार्किंग व चार्जिंग व्यवस्थेबाबतचे नियम जाणून घेणे आता गरजेचे झाले आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी प्रस्तावित असलेल्या Model Bye-Laws 2026 मध्ये पुनर्विकास, वाहनतळ (पार्किंग), सदनिकांचे हस्तांतरण, इलेक्ट्रिक वाहनांचे चार्जिंग, संरचनात्मक सुरक्षितता आणि तक्रार निवारण यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आलाय. याचा लाभ महाराष्ट्रातील १.२५ लाखांहून अधिक सोसायट्यांना मिळेल, अशी माहिती राज्याच्या सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलीय.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीनंतर, सहकार विभागाने 'सहकारी गृहनिर्माण संस्था — भाडेकरू सह-भागीदारी (फ्लॅट प्रकार)' यांच्यासाठीच्या आदर्श उपविधींचा मसुदा जनतेच्या सूचना आणि हरकतींसाठी प्रसिद्ध केलाय. तावरे यांनी सांगितले की, त्यांनी mahasahakar.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. नागरिकांनी ते पाहून समजून घ्यावेत. काही सूचना किंवा हरकती असल्यास त्या २७ ऑगस्टपूर्वी मांडाव्यात. त्यानंतर हा मसुदा अंतिम मंजुरीसाठी सरकारकडे सादर केला जाणार आहे.
संबंधित कायद्याचे नियम निश्चित झाल्यानंतर हे Model Bye-Law २०२६ लागू केला जाईल. सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या अस्तित्वात असलेले Model Bye-Law जे २०१४ मध्ये सुधारित करण्यात आले होते. ते कायदेशीर, नागरी आणि तांत्रिक क्षेत्रातील बदलांशी सुसंगत राहिले नसल्यानं नवीन कायद्याची आवश्यकता होती, त्याचमुळे नवीन नियम लागू करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण महासंघाचे तज्ज्ञ संचालक ॲड. श्रीप्रसाद परब यांनी सांगितले की, प्रस्तावित उपविधींमध्ये (bye-laws) जलद शहरीकरण, तांत्रिक प्रगती, पुनर्विकास, 'महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा' आणि 'रेरा' (RERA) मधील सुधारणांसह सदस्यांच्या बदलत्या अपेक्षांमुळे गेल्या दशकात गृहनिर्माण संस्थांमध्ये झालेले बदल विचारात घेण्यात आलेत.
"बदलत्या काळानुसार कायद्यांमध्येही बदल होणे आवश्यक आहे. प्रस्तावित 'मॉडेल उपविधी २०२६' (Model Bye-Laws 2026) एक सर्वसमावेशक आणि आधुनिक आराखडा सादर करण्यात आलाय. यात सुमारे २० प्रकरणांचा समावेश असून, त्याद्वारे गृहनिर्माण संस्थेच्या कामकाजाच्या जवळपास सर्व पैलूंचा म्हणजे यात संस्थेचे नाव व अभिलेख, व्याख्या, कार्यक्षेत्र, उद्दिष्टे, संलग्नता, निधी व भागभांडवल, नामनिर्देशन, सदस्यांचे अधिकार व कर्तव्ये, देखभाल व दुरुस्ती, शुल्क आकारणी, व्यवहार, पार्किंग, तसेच सर्वसाधारण सभा आणि संस्थेचे व्यवस्थापन — आढावा घेण्यात आलाय. ज्या विषयांवर यापूर्वी वाद आणि कायदेशीर खटले झाले आहेत, अशा विषयांची स्वतंत्रपणे हाताळणी करणे ही एक महत्त्वाची बाब आहे.
"पार्किंग, हक्क हस्तांतरण (conveyance), भोगवटा प्रमाणपत्र (OC), संरचनात्मक दुरुस्ती, पुनर्विकास, आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि सदस्यांच्या तक्रारींचे निवारण यांसाठी स्वतंत्र प्रकरणे (chapters) समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या तरतुदींमधून महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण सोसायट्यांना भेडसावणाऱ्या व्यावहारिक आव्हानांची जाणीव आणि एका सुव्यवस्थित कायदेशीर चौकटीद्वारे अधिक स्पष्टता प्रदान करण्याचा उद्देश यात असल्याचं परब यांनी सांगितले. प्रस्तावित मसुद्यानुसार पुनर्विकासात सर्वसाधारण सभेला मध्यवर्ती भूमिका देण्यात आलय. यात विकासकाच्या नेतृत्वाखालील पुनर्विकास, स्व-पुनर्विकास आणि इतर कायदेशीररित्या परवानगी देण्याचा समावेश करण्यात आलाय.
प्रस्तावांनुसार, खुली आणि उंच खांबांवरील पार्किंग साधारणपणे सामायिक जागांचा भाग असेल आणि ती स्वतंत्रपणे विकता येणार नाही. केवळ ताबा किंवा बिल्डरचे पत्र किंवा पावती यांमुळे मालकी हक्क किंवा कायमस्वरूपी मालकी देणार नाहीत. "उपलब्धतेनुसार, सुरुवातीला प्रत्येक फ्लॅट/युनिटला एक पार्किंगची जागा दिली जाईल. पहिल्या जागेची आवश्यकता पूर्ण झाल्यानंतर, अतिरिक्त जागा तात्पुरत्या स्वरूपात किंवा वार्षिक तत्त्वावर दिल्या जाऊ शकतात. सोसायट्यांनी जागांचे वाटप, रद्द करणे, पुनर्वाटप, वाहनांची नोंदणी आणि प्रतीक्षा यादी यांचा समावेश असलेले पार्किंगचे प्रत्यक्ष (physical) किंवा इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड्स ठेवणे आवश्यक असेल. जिथे मागणी उपलब्धतेपेक्षा जास्त असेल, तिथे प्रतीक्षा यादी, सोडत (draw of lots) किंवा रोटेशन (आळीपाळीने वाटप) या पद्धतींचा वापर करून जागांचे वाटप केले जाऊ शकते," असे प्रस्तावित उपविधींमध्ये (bye-laws) नमूद केले आहे.
