बाळाचा जन्म झाला की त्याला सोन्याची अंगठी मिळणार, ही कल्पना ऐकून आश्चर्य वाटेल; मात्र तामिळनाडू सरकारने अशीच अनोखी योजना सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री विजय यांनी ‘थैमामन गोल्ड रिंग स्कीम’ची घोषणा केली असून, जूनपासून सरकारी रुग्णालयात जन्मलेल्या प्रत्येक नवजात बाळाला सोन्याची अंगठी देण्यात येणार आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री विजय यांनी ही घोषणा केली आहे. विजय यांनी नवजात मुलांसाठी थैमामन गोल्ड रिंग स्कीमची सुरुवात केली आहे. या योजनेच्या अंतर्गत तामिळनाडू सरकार जूनपासून सरकारी रुग्णालयात जन्मलेल्या प्रत्येक नवजात मुलांना सोन्याची अंगठी देणार आहे. तामिळनाडूत आणि देशात पहिल्यांदाच 1,28,499 सोन्याच्या अंगठ्या वाटल्या जाणार आहेत. त्यासाठी दोन ज्वेलर्सला झटपट ऑर्डरही देण्यात आली आहे. सरकारच्या या योजनेचं तामिळनाडूच्या जनतेतून स्वागत केलं जात आहे.
पीटीआयने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे. तामिळनाडू मेडिकल सर्व्हिसेज कॉर्पोरेशनने जॉय अलुक्कास आणि कल्याण ज्वेलर्सला सोन्याच्या अंगठ्या पुरवण्याच्या ऑर्डर दिल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तामिळनाडू सरकारने या योजनेची सुरुवात 15 सप्टेंबर 2026 पासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 15 सप्टेंबर रोजी माजी मुख्यमंत्री सी. एन. अन्नादुरई यांची जयंतीही आहे. सीएम विजय यांनी विधानसभा निवडणुकीत याबाबतची घोषणा केली होती. त्याची पूर्तता आता करण्यात येत आहे.
तामिळनाडू सरकारच्या आदेशानंतर एकूण 4,41,667 सोन्याच्या अंगठ्या खरेदी केल्या जाणार आहेत. प्रत्येक अंगठीचं वजन एक ग्रॅम असणार आहे. त्यासाठी TNMSC ने 14 जुलै रोजी टेंडर काढलं होतं. त्यात 11 कंपन्यांनी भाग घेतला होता. सरकारच्या मते, जॉय अलुक्कासने एक गॅम सोन्याची किंमत सोडून 0.01 रुपये ही सर्वात कमी किंमत दिली. यात प्रोसेसिंग फीस, विमा, परिवहन आणि BIS स्टांपिंगसहीत सर्व चार्जेसचा समावेश आहे.
रिपोर्टनुसार, कल्याण ज्वेलर्सनेही सर्वात कमी किंमत दिली आहे. ही योजना 15 सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जून पासून सप्टेंबरपर्यंत चार महिन्याच्या काळात जन्मलेल्या पात्र मुलांना 1,28,499 अंगठ्या दिल्या जाणार आहेत. या अंगठ्यांची वर्क ऑर्डर या दोन्ही कंपन्यांना दिली आहे.
योजना का आणली?
सरकारी रुग्णालयात जन्मलेल्या मुलांनाच सोन्याची अंगठी देणअयाचा सरकारचा नियम आहे. लोकांचा सरकारी आरोग्य सेवांवरील विश्वास दृढ करण्यासाठी ‘गोल्ड रिंग स्कीम’ योजना आणली आहे, असं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळेच 22 जून 2026 पासून सरकारी रुग्णालयात जन्मलेल्या मुलांना ही अंगठी दिली जाणार आहे.
