केंद्र सरकारने यूपीआय व्यवहारावर आता शुल्क लागू केले आहे. आता अगोदरसारखे यूपीआय व्यवहार फ्रीमध्ये राहणार नाहीत. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपये पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी UPI पेमेंटवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. या निर्णयावर व्यापारी आणि विविध घटकांकडून चिंता व्यक्त होत असताना, यावरून पूर्ण देशात वेगळा मुद्दा उठला आहे. या शुल्काला लोकांकडून विरोध केला जात आहे. काही लोक हे शुल्क चुकीचे असल्याचे सांगून विरोध करत आहेत.
यादरम्यानच निती आयोगाचे वाईस चेअरमन यांचे मोठे विधान आले. निती आयोगाचे वाईस चेअरमन असलेल्या अशोक कुमार लाहिडी यांनी शुल्काचे पूर्ण समर्थन केले. मात्र, त्यांनी स्पष्ट केले की, हे त्यांचे वैयक्तिक मत असून नीती आयोगाचे हे अधिकृत मत नाही.
लाहिरी यांनी डिजिटल पेमेंट व्यवस्था कायम सरकारी अनुदानावर चालू शकत नाही, असे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, कोणत्याही सेवेसाठी काही ना काही खर्च असतो आणि डिजिटल पेमेंटची यंत्रणाही आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ असणे गरजेचे आहे. त्यांनी १०० च्या व्यवहारासाठी ४० पैसे शुल्काचे उदाहरण देत हा खर्च तुलनेने कमी असल्याचे सांगितले.
चाणक्या नितीचे उदाहरण आपली भूमिका स्पष्ट करताना लाहिरी यांनी चाणक्यांच्या तत्त्वांचा दाखला देत ते म्हणाले, राजाने प्रजेकडून कर अशा पद्धतीने घ्यावा, जसा मधमाशी फुलाला इजा न करता त्यातील मध गोळा करते. त्यांनी १०० च्या व्यवहारासाठी ४० पैसे शुल्काचे उदाहरण सांगितले, १०० रुपयांच्या व्यवहारावर तुम्हाला केवळ ४० पैसे मोजावे लागतात आणि तेही केवळ मोठ्या व्यवहारांवर. त्यामुळे ४० पैसे भरल्याने तुम्ही मरणार आहात का? अजिबात नाही. ही यंत्रणा चालवण्याचा खर्च तुम्हाला करावाच लागेल आणि हळूहळू तुम्हाला याची सवय होईल.
UPI वर नेमके किती शुल्क?
केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार २,००० रुपये पेक्षा जास्त किंमतीच्या Person-to-Merchant (P2M) UPI पेमेंटवर ०.४ टक्के MDR लागू होईल. ७५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त पेमेंटसाठी हे शुल्क प्रति व्यवहार कमाल ३०० रुपये असेल. मात्र, व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले P2P UPI पेमेंट केल्यास कोणतेही टॅक्स लागू होणार नाही. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठा यांसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये २,००० रुपये पेक्षा जास्त व्यवहारांवर ५ रुपयांचे निश्चित MDR लागू होईल. तसेच छोट्या व्यापाऱ्यांना काही अटींनुसार शून्य MDRचा लाभ मिळत राहणार आहे. सरकारने मात्र स्पष्ट केले आहे की MDR हा ग्राहकांकडून थेट आकारला जाणारा UPI टॅक्स नसून व्यापारी पेमेंट इकोसिस्टममधील टॅक्स आहे. त्यामुळे नव्या नियमांनंतर UPIच्या वापराबाबतची चर्चा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
