एकीकडे राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि तर दुसरीकडे कर्जतमधील अनेक झाडे तोडण्यात येत आहेत. अशातच आता सरकारी खर्चाचा आढावा घेऊन राज्य सरकारने आणखी एक महत्त्वाची योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकारच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे संबंधित योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. ही योजना नेमकी कोणती आहे, ती बंद करण्याचा निर्णय का घेण्यात आला आणि याचा सर्वसामान्य नागरिकांना काय फटका बसणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांसाठी ही माहिती महत्त्वाची ठरू शकते. जाणून घ्या या निर्णयामागील कारण आणि लाभार्थ्यांवर होणारा संभाव्य परिणाम.
समोर आलेल्या माहितीनुसार , महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च असलेल्या योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.
महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीमार्फत राज्यातील समुद्रकिनारी भागांचे पर्यावरण जपण्यासाठी विविध कामे केली जात होती. किनारपट्टीवरील पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या भागांची ओळख पटवणे, त्या भागांच्या संरक्षणासाठी व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे आणि किनारपट्टीवरील पर्यावरणाचे संतुलन राखणे, ही या योजनेची प्रमुख कामे होती. याशिवाय, समुद्रकिनाऱ्यावरील मॅन्ग्रोव्हचे संरक्षण करणे, किनारपट्टीवरील पर्यावरणाशी संबंधित विविध कामांमध्ये समन्वय साधणे आणि या भागातील नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करण्यासाठी प्रयत्न करणे, अशा जबाबदाऱ्याही या प्राधिकरणाकडे होत्या. Weat
समुद्रकिनारी असलेल्या पर्यावरणीय संवेदनशील भागांचे संरक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. कांदळवनांमुळे किनारपट्टीचे नैसर्गिक संरक्षण होते. तसेच अनेक पाण्यातील प्राण्यांना आणि पक्ष्यांना या भागांमध्ये अधिवास मिळतो. त्यामुळे किनारपट्टीवरील पर्यावरणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची होती.
दरम्यान, राज्य सरकारकडून २५ कोटी रुपयांपेक्षा कमी खर्च असलेल्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या आढाव्यानंतर महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. या निर्णयामुळे किनारपट्टीवरील पर्यावरण संरक्षणाची कामे यापुढे कोणत्या यंत्रणेमार्फत आणि कशा पद्धतीने केली जाणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
