रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी निर्णयाची घोषणा केल्यानंतर रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या विविध संघटनांनी त्याला विरोध दर्शवला. मात्र, सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करत निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यावर ठाम असल्याचे सांगितले आहे. सध्या राज्य सरकारने परप्रांतीय भाषिकांना थोडीफार मुदत दिली होती. त्यानंतर थेट कारवाईचा इशारा दिला होता. परंतु सरकारच्या इशाऱ्यानंतरही रिक्षा चालकाची मुजोरी कायम असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
मराठी सक्तीच्या मुद्यावरून राजकीय वातावरण ढवळून निघाल्याचं पाहायला मिळत आहे. सरकारच्या या निर्णयाला मनसेने उघड पाठिंबा दिला आहे. तर शिवसेना नेते संजय निरुपम यांनी मराठी भाषेची सक्ती करणं चुकीचं असल्याचे म्हटलं. त्यांनी थेट मंत्री प्रताप सरनाईक यांना निर्णयाचा पुर्नविचार करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर मंत्री सरनाईक निर्णयावर ठाम राहिले. सरकारने परप्रांतीय रिक्षाचालकांना 15 ऑगस्टपर्यंत भाषा शिकण्यास अनिवार्य केले होते. त्यानंतर सरकारकडून मराठी न बोलणाऱ्या रिक्षा, टॅक्सी चालकांवर कारवाई केली जाणार आहे. सरकारच्या इशाऱ्यानंतर अमराठी रिक्षा, टॅक्सी चालकांची मुजोरी कायम असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
राज्याच्या परिवहन विभागाने ऊद्यापासून मराठी न येणाऱ्या ऑटो-टॅक्सी चालकांवर कारवाईचा बडगा ऊगारला जाणार आहे. ज्या ऑटो टॅक्सी चालकांना मराठी उत्तर देता येणार नाही. त्यांच्यावरती कारवाई होणार आहे. त्यांना आधी नोटीस पाठवले जाणार आहे. त्यानंतरही मराठीत बोलले नाही. तर मात्र त्यांचा परवाना रद्द केला जाणार आहे. काही ऑटो टॅक्सी चालकांनी आम्हाला मराठी बोलणं या वयात शक्य नाही. त्यामुळे आता कारवाई झाली तरी चालेल. आम्ही गावी जाऊ, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. तर काही अमराठी भाषिकांनी महाराष्ट्रात राहायचे, तर मराठी बोलावच लागेल, अशी प्रतिक्रिया दिलेली आहे. त्यामुळे या कायद्यावरून उलटसुलट प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहे.
सरकारने अमराठी चालकांना दिली होती मुदतवाढ
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी महिनाभराची मुदतवाढ देण्यात आली होती. महाराष्ट्रात प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक वाहन चालकांना व्यावहारिक मराठी भाषेचे ज्ञान अनिवार्य करण्यात आलंय. याअंतर्गत परिवहन विभागाकडून मुंबईसह महाराष्ट्रातील अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदतही देऊ केली होती. या निर्णयानंतर राज्यात घेण्यात आलेल्या मराठी भाषा प्रशिक्षण वर्गांना मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. कोकण मराठी साहित्य परिषदेच्या सहकार्याने राज्यातील ३६ पैकी ३२ जिल्ह्यांत प्रशिक्षण वर्ग राबविण्यात आले होते. त्यात मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रातून सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला होता.
