देशभरात भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून मोठं अंगदारोळ निर्माण झाला असून आता ज्ञानेश कुमार यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपी आणि इंडिया आघाडी आक्रमक झाली आहे. देशभरात त्यांच्याविरोधात आंदोलनं केली जात आहेत. आता ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्यासाठी देशातील अनेक राज्य अॅक्शन मोडमध्ये आले आहेत. केरळ विधानसभेने ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटवण्याच्या समर्थनार्थ एक ठराव मंजूर केला. हा ठराव अशावेळी करण्यात आला आहे जेव्हा सर्व विरोधी पक्ष एसआयआर आणि मतचोरीच्या मुद्द्यांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यची मागणी करत रस्त्यावर उतरले आहे. केरळ राज्यात काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार असून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली इंडिया आघाडीचे दिल्लीत आंदोलन सुरू आहे.
केरळ विधानसभेच्या ठरावात एसआयआरमधील कथित अनियमितता दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एसआयआरच्या माध्यमातून विरोधी पक्ष कुमार आणि सत्ताधारी आघाडी एनडीएवर मतचोरीचा आरोप करत आहे. केरळ विधानसभेच्या ठरावात एसआयआरमधील कथित अनियमितता दूर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एसआयआरच्या माध्यमातून विरोधी पक्ष ज्ञानेश कुमार आणि सत्ताधाऱ्यांवर मतचोरीचा आरोप करत आहे. सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनाच्या बैठका १२, १३, १४, १५ आणि १६ ऑक्टोबर रोजी आणि त्यानंतर २६ ते २९ ऑक्टोबर दरम्यान होणार आहेत.
केरळचे मुख्यमंत्री व्ही. जी. सतीशन यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर मोठी पोस्ट केली आहे. या पोस्टमध्ये ते म्हणाले, 'पहिल्यांदाच केरळ विधानसभेने मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवण्याची मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. या ऐतिहासिक ठरावाद्वारे केरळने तीन स्पष्ट मागण्या केल्या आहेत. पहिली मागणी मतदानाचा हक्क पुनर्स्थापित करण्याची आहे. एसआयआर प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करा. चुकीच्या पद्धतीने वगळण्यात आलेल्या सर्व पात्र मतदारांचा मतदानाचा हक्क तात्काळ पुनर्स्थापित करा.'
त्यांनी या पोस्टमध्ये पुढे असे लिहिले की, 'दुसरी मागणी अशी आहे की, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवून आवश्यक प्रक्रिया सुरू करावी. त्यांच्या निःपक्षपातीपणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. तिसरी मागणी ही असेल की, निवड प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात यावी. संस्थेचे स्वातंत्र्य आणि विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी निवडणूक आयुक्त निवड समितीची पुनर्रचना करण्यात यावी. ज्यामध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असावा.'
