केंद्र सरकारने साडेबारा लाख क्विंटल सोयाबीन खरेदीला परवानगी दिली असून, शेतकऱ्यांना सानुग्रह अनुदानही दिले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या पाठपुराव्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 12 लाख मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदी करण्यास मान्यता दिली असून, या निर्णयामुळे राज्यातील अंदाजे 73 लाख क्विंटल सोयाबीन उत्पादनावर सकारात्मक परिणाम होईल. कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केंद्र सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या केल्या होत्या, ज्यात खाद्य तेलावरील आयात शुल्क वाढवणे, सोयामिल्कच्या निर्यात शुल्कात सवलत देणे आणि 25 टक्के सोयाबीन बाजारातून खरेदी करणे यांचा समावेश होता.
तसेच , केंद्र सरकारने खाद्य तेलावरील आयात शुल्क 13 टक्क्यांवरून 35 टक्के केले असून, शेतकऱ्यांसाठी 4892 रु. प्रति क्विंटलचा दर निश्चित केला आहे. राज्य सरकारनेदेखील 4200 कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान जाहीर केले आहे, ज्यातील 3000 कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आले आहेत.
मात्र, विदर्भातील काही शेतकऱ्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, या निर्णयाचा लाभ मोठ्या शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनाच होईल. तसेच, अवकाळी पावसामुळे सोयाबीनचे उत्पादन घटल्यामुळे सरकारने दिलेल्या दरात खर्च निघणार नाही, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
