खासगी बालवाड्या आणि प्ले ग्रूपसाठी राज्यसरकाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील तीन ते सहा वयोगटातील तब्बल 32 लाख 49 हजार मुलं खासगी बालवाडीत शिक्षण घेत आहेत. मात्र, या संस्थांवर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नसल्याने या प्ले ग्रुप्स पार्किंगच्या जागेत, घरांमध्ये किंवा इतर ठिकाणी भरवल्या जात आहेत. शहरांमधील गल्लोगल्लींमध्ये भरवल्या जाणाऱ्या या बालवाड्यांच्या नियमावलीसाठी राज्य सरकारने हालचालींना सुरुवात केली आहे. राज्य शासन या संदर्भात काय धोरण निश्चित करते, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सध्या महिला व बालकल्याण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग आणि एकात्मिक बालविकास सेवा विभाग यापैकी कोणता विभाग या बालवाड्यांवर नियंत्रण ठेवेल, हे अद्याप ठरलेले नाही. तरीही, या निर्णयामुळे मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
खासगी बालवाड्या आता सरकारच्या नियंत्रणाखाली नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात 3 ते 6 वर्षे वयाच्या मुलांसाठी 3 वर्षांची पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची सुविधा देण्यात आली आहे. यामुळे खासगी बालवाड्या आता औपचारिक शिक्षणाचा भाग होणार आहेत. त्यासाठी खासगी शाळांप्रमाणे बालवाड्यांसाठीही नियमावली तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, या योजनेवर अंमलबजावणी न झाल्याने पालकांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती. आता शिक्षण विभागाने खासगी बालवाड्यांना सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सरकारचं अंतिम धोरण काय असेल, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
