बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात अखेर केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून अखेर दाखल घेण्यात आली आहे. शिवसेना उपनेते आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात कठोर कारवाई करण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहयांच्याकडे मागणी केली होती.द रम्यान या मागणीची दखल घेत केंद्रीय गृहमंत्र्यालयाने कारवाईचे निर्देश दिले आहे
बांगलादेश आणि म्यानमारमधून अवैध रीतीने मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात येणाऱ्या घुसखोरांविरोधात त्वरित योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक आणि अन्य संबंधित यंत्रणांना केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून हे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, अभिनेता सैफ अली खानवर बांगलादेशी घुसखोरांकडून झालेल्या हल्ल्याची घटना ताजी असतानाच केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या या आदेशाने घुसखोरांच्या विरोधातील कारवाईला वेग येण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना उपनेते आणि माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी 28 नोव्हेंबर 2024 रोजी गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिलेल्या निवेदनात टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) या संस्थेकडून घुसखोरांविषयी केलेल्या सर्वेक्षणाचा उल्लेख केला होता. शेवाळे यांनी आपल्या पत्रात लिहिले आहे की, TISS ने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, मुंबईत बांगलादेशी आणि म्यानमार मधून आलेल्या घुसखोरांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी कायदा सुव्यवस्था बिघडली असून गंभीर सामाजिक आणि आर्थिक समस्या उद्भवल्या आहेत. काही राजकारण्यांकडून अशा घुसखोरांचे 'वोट बँक' म्हणून लांगूलचालन सुरू आहे. बेकायदेशीरपणे भारतात आलेल्या या लोकांमुळे स्थानिकांच्या रोजगारावरही परिणाम होताना दिसत आहे.
तसेच , आपल्या पत्रात शेवाळे यांनी घोसखोरांमुळे होणाऱ्या गंभीर समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. '1961 च्या जनगणनेनुसार मुंबईत हिंदूंची लोकसंख्या ही 88% होती. 2011 च्या जनगणनेत हिंदूंची लोकसंख्या 66% पर्यंत घसरली. हीच टक्केवारी 2051 पर्यंत 54% वर पोहोचेल, अशी भीती राहुल शेवाळे यांनी आपल्या पत्रात व्यक्त केली आहे. तसेच काही नोंदणीकृत नसलेल्या अवैध सामाजिक संस्था या घुसखोरांना रसद पुरवत असल्याचा थेट आरोप देखील शेवाळे यांनी केला आहे. अशा प्रकारच्या बेकायदेशीर सामाजिक संस्थांवर देखील कारवाई करण्याची मागणी शेवाळे यांनी केली आहे. दरम्यान, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या या आदेशाने घुसखोरांच्या विरोधातील कारवाईला वेग येण्याची शक्यता आहे.
