राज्यात सुरू असलेल्या विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन (SIR) प्रक्रियेबाबत आता एक मोठी आणि महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. नवीन अपडेट नुसार, SIR प्रक्रियेला आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 8 दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. पाऊस तसेच इतर अडचणींमुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्रासह दिल्ली आणि इतर अनेक राज्यांतील विविध राजकीय पक्षांनी केली होती. या मागणीची दखल घेत आयोगाने मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रे सादर करण्यासाठी आणि पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.
राज्यात विशेष सखोल मतदार यादी पुनरावलोकन प्रक्रियेला 8 दिवसांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्लीसह अनेक राज्यात SIR प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी होती. महाराष्ट्रातही SIR प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्यात SIR प्रक्रियेला 8 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. पाऊस आणि इतर बाबींमुळे SIR प्रक्रियेला वेळ वाढवून द्यावा अशी अनेक पक्षांनी मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 8 दिवसाचा कालावधी वाढवून दिला आहे.
दिल्लीतही एसआयआरला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार एसआयआर प्रक्रियेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. आता सुधारित कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यानुसार, 19 ऑक्टोबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होईल, यापूर्वी ही तारीख 7 ऑक्टोबर अशी होती. दिल्लीचे मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 14 जुलै रोजी अतिरिक्त वेळ देण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर संपूर्ण एसआयआर प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांच्या तारखांमध्ये बदल करण्यात आला आहे.
दिल्लीत सुधारीत वेळापत्रकानुसार, बुथ लेव्हल अधिकारी(BLO) 8 ऑगस्टपर्यंत घरोघरी जाऊन मतदार याद्यांची पडताळणी करतील. यापूर्वी ही प्रक्रिया 23 जुलैपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार होती. या प्रक्रियेसाठी दहा दिवसांचा अतिरिक्त कालावधी मिळाला आहे. मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची तारीख बदलली आहे. 17 ऑगस्ट रोजी मसुदा मतदार यादी प्रसिद्ध होईल. यापूर्वी ती 5 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणार होती.
महाराष्ट्रातूनही मुदतवाढीची मागणी
राज्यातील एसआयआर प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात येत होती. ही प्रक्रिया अधिक क्लिष्ट असल्याने त्यासाठी एक महिन्याची मुदत अपुरी असल्याचे विधान परिषद सदस्य सतेज पाटील यांनी म्हटले होते. तर संसदीय कामकाजमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी यासंदर्भात भारतीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून सहा महिन्यांपर्यंत मुदत वाढ देण्याची विनंती करण्यात येईल असे सांगितले.
