लोन घेणाऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्जावरील व्याजदर निश्चित करण्यासाठी एका समान प्रणालीचा प्रस्ताव दिला आहे. बँका आणि इतर नियामक संस्थांमध्ये कर्ज देण्याच्या पद्धती अधिक पारदर्शक आणि सुसंगत बनवणे, हा यामागील उद्देश आहे. या मसुदा प्रणालीमध्ये संचालक मंडळाने मंजूर केलेले दर धोरण, बेंचमार्क-संबंधित दर आणि कमी मूल्याच्या कर्जांवर होणारी अतिरिक्त दर आकारणी रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. हे प्रस्ताव आरबीआयच्या एका मोठ्या प्रयत्नाचा भाग आहेत, ज्याद्वारे मौद्रिक धोरणाची परिणामकारकता सुधारणे, कर्जाचे दर जोखमीनुसार निश्चित केले जातील याची खात्री करणे आणि कर्जदारांना त्यांचे कर्जाचे दर कसे ठरवले जातात याबद्दल स्पष्ट माहिती देणे, हे उद्देश आहेत. या मसुदा नियमांवर 11 सप्टेंबर 2026 पर्यंत सार्वजनिक अभिप्राय मागवण्यात आले आहेत आणि ते 1 एप्रिल 2027 पासून अंमलात येण्याचा प्रस्ताव आहे.
प्रस्तावित आराखड्याअंतर्गत, नियमन केलेल्या संस्थांना कर्ज आणि आगाऊ रकमांचे दर निश्चित करण्यासाठी संचालक मंडळाने मंजूर केलेले एक सर्वसमावेशक धोरण राखणे आवश्यक असेल. या धोरणामध्ये व्याजदर कसे ठरवले जातात, कोणते बेंचमार्क लागू होतील, स्प्रेडचे घटक, कर्जाचे प्रकार आणि दर निश्चित करण्याचे अधिकार कोणाला असतील, याची रूपरेषा असेल. या धोरणाचा वर्षातून किमान एकदा आढावा घेणे देखील आवश्यक असेल. निश्चित-दर आणि बदलत्या-दर या दोन्ही प्रकारच्या कर्जांसाठी, आरबीआयने बेंचमार्क आणि जोखमीवर आधारित स्प्रेडवर आधारित एक रचना प्रस्तावित केली आहे. कर्जदारांना लागू असलेल्या बेंचमार्कपेक्षा कमी दराने कर्ज देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.
बदलत्या-दराच्या कर्जांसाठी, कर्ज करारामध्ये बेंचमार्क, रीसेट करण्याची वारंवारता आणि रीसेटची तारीख नमूद करणे आवश्यक आहे. बेंचमार्क साधारणपणे तीन महिन्यांपेक्षा जास्त अंतराने रीसेट केला जाणार नाही. या आराखड्यात असेही प्रस्तावित आहे की, “एकच्युअल/एकच्युअल डे काऊंट”चा वापर करून दैनंदिन घटत्या शिलकीवर व्याजाची गणना केली जावी. बेंचमार्कवरील स्प्रेडमध्ये क्रेडिट रिस्क प्रीमियम, ऑपरेटिंग खर्च, टर्म प्रीमियम आणि बिझनेस स्ट्रॅटेजी प्रीमियम यांसारख्या घटकांचा समावेश असू शकतो. सखोल पुनरावलोकनानंतर कर्जदाराच्या क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये बदल झाल्यास क्रेडिट रिस्क प्रीमियम समायोजित केला जाऊ शकतो. अपवादात्मक प्रकरणे वगळता, स्प्रेडचे इतर घटक साधारणपणे तीन वर्षांपूर्वी बदलले जाणार नाहीत.
₹1,000 कोटींपेक्षा जास्त एकूण ठेवी असलेल्या कर्जदात्यांसाठी, प्रस्तावित अंतर्गत बेंचमार्क ‘मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स’वर आधारित असेल, ज्याची गणना देशांतर्गत ठेवी आणि कर्जाच्या मार्जिनल कॉस्टच्या तीन-महिन्यांच्या मूव्हिंग ॲव्हरेजचा वापर करून केली जाईल. अशा कर्जदात्यांना प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या कॅलेंडर दिवशी अंतर्गत बेंचमार्क प्रकाशित करणे देखील आवश्यक असेल. आरबीआयने म्हटले आहे की, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) निश्चित करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पद्धतींमध्ये बँकांमध्ये भिन्नता आढळून आली आहे, ज्यामुळे अधिक तत्त्व-आधारित फ्रेमवर्ककडे वळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्जदारांवर याचा काय परिणाम?
बँक ग्राहकांसाठी, फ्लोटिंग-रेट कर्जांमध्ये अधिक पारदर्शकता हा सर्वात मोठा बदल असू शकतो. आरबीआयने असा प्रस्ताव दिला आहे की व्यावसायिक बँकांद्वारे दिली जाणारी सर्व फ्लोटिंग-रेट वैयक्तिक किंवा रिटेल कर्जे आणि फ्लोटिंग-रेट एमएसएमई कर्जे एका बाह्य बेंचमार्कशी जोडली जावीत. बाह्य बेंचमार्कशी जोडलेली कर्जे आरबीआयच्या धोरणात्मक दरांमधील बदलांचा परिणाम कर्जदारांपर्यंत अधिक चांगल्या प्रकारे पोहोचवू शकतात, कारण बेंचमार्क कोणत्याही एका बँकेच्या नियंत्रणाखाली नसतो. मसुद्यानुसार, १ एप्रिल २०२९ पर्यंत विद्यमान कर्जे एका-वेळच्या मॅपिंग प्रक्रियेद्वारे प्रस्तावित चौकटीत रूपांतरित करावी लागतील.
