मुंबई : भारत सरकारने ग्रामीण भागातील नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सुरू केली आहे. हा उपक्रम प्रामुख्याने अशा लोकांना लक्ष्य करतो ज्यांच्याकडे कायमस्वरूपी घर नाही किंवा गरीब परिस्थितीत राहतात. स्थिर घरे प्रदान करून, या योजनेचा उद्देश देशभरातील आर्थिकदृष्ट्या संघर्ष करणाऱ्या ग्रामीण रहिवाशांचे जीवन सुधारणे आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून देशात पंतप्रधान आवास योजना राबवली जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना स्वत:चे हक्काचे घर बांधण्यासाठी सरकारतर्फे आर्थिक मदत केली जाते. आतापर्यंत या योजनेचा लाखो लोकांना फायदा झालेला आहे.
दरम्यान, सरकारने या योजनेत नुकताच महत्त्वाचा बदल केला आहे. या बदलामुळे पंतप्रधान आवास योजनेची व्याप्ती आणखी वाढणार असून त्याचा लाखो लोकांना फायदा होणार आहे.
सरकारने ग्रामीण भागासाठी राबवल्या जाणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेत काही बदल केले आहेत. या बदलामुळे आता ग्रामीण भागातील नागरिकांना स्वत:चे घर बांधण्यास चांगलीच मदत होणार आहे. या योजनेतील एका नियमामुळे अनेक अर्जदार अपात्र ठरवले जायचे. मात्र आता सरकारने या नियमात महत्त्वाचा बदल केला आहे. त्यामुळे आता संबंधित नियमामुळे अपात्र ठरणारे अर्जदार आता पात्र ठरवले जाणार आहेत.
सरकारने नेमका काय बदल केला?
पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेची सुरुवात 2015 साली करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील गरीब स्वत:चे घर बांधण्यासाठी सरकारकडून पैसे देण्यात आले. सरकारने आता या योजनेच्या नियमात बदल केला आहे. एखाद्या अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपये असेल तसेच त्याच्या घरी लँडलाईन फोन असेल किंवा संबंधित अर्जदाराच्या घरी दुचाकी, फ्रीज असले तरीही त्याचा अर्ज ग्राह्य धरला जाणार आहे. त्याला बाद ठरवले जाणार नाही. म्हणजेच आता घरी फ्रीज, दुचाकी, लँडलाईन फोन असला तरी अर्जदाराला पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अशा अर्जदारांना अपात्र घोषित केले जाणार नाही. याआधी अर्जदाराचे मासिक उत्पन्न 10 हजार रुपये असले किंवा त्याच्या घरी दुचाकी असली की त्याला अपात्र ठरवले जायचे.
