देशातील गरीब जनतेला पुढील चार वर्षापर्यंत मोफत धान्य मिळत राहणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मोफत धान्य वितरणाची मुदत 4 वर्षांनी वाढवण्यास मंजुरी दिलीये. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, सरकार आता 2028 पर्यंत गरिबांना मोफत धान्य देणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 17,082 कोटी रुपये खर्चाची मंजुरी दिली आहे. ॲनिमिया आणि पौष्टिक कमतरता दूर करण्यासाठी एका योजनेला मंजुरी दिली आहे. या योजनेंतर्गत फोर्टिफाइड राईसला प्रोत्साहन दिले जाईल. या योजनेचा संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलणार आहे.
दरम्यान मोदी सरकारने बुधवारी अनेक योजनांना हिरवा कंदील दाखवला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जुलै 2024 ते डिसेंबर 2028 या कालावधीत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत मोफत तांदळाचा पुरवठा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, या उपक्रमाचा उद्देश विकास आणि पोषणाला चालना देणे आहे. ते म्हणाले की त्याचा संपूर्ण खर्च सुमारे 17,082 कोटी रुपये असेल, जो केंद्र सरकार उचलणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरीब कल्याण अन्न योजना आणि इतर कल्याणकारी योजना जसे की माध्यान्ह भोजन, मोफत रेशन योजना, PM पोशन योजना यासारख्या सर्व योजनांतर्गत मजबूत तांदळाचा पुरवठा जुलै, 2024 ते डिसेंबर, 2028 या कालावधीत सुरू ठेवला. ठेवण्यास मान्यता दिली आहे.
