दैनिक भ्रमर : राजकारणातील गुन्हेगारीला चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आज संसदेत तीन महत्त्वपूर्ण विधेयके मांडणार आहेत, ज्यामुळे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांना पदाचा राजीनामा देणे किंवा त्यांना पदावरून दूर करणे अनिवार्य होईल.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदेत आज महत्त्वाची विधेयक मांडणार असल्याची चर्चा आहे. गंभीर गुन्हेगारी आरोपांमध्ये अटक झाल्यास किंवा ताब्यात घेतल्यास पंतप्रधानांपासून ते राज्यांचे मुख्यमंत्री, मंत्री आणि जम्मू आणि काश्मीरसह केंद्रशासित प्रदेशांच्या मंत्र्यांना पदच्युत करण्याची तरतूद या विधयेकांद्वारे केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासाठी बुधवारी संसदेत तीन विधेयके मांडली जाणार असल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने देण्यात येत आहे.
काय आहेत नवीन विधेयके?
संविधान (१३० वी घटनादुरुस्ती) विधेयक: यानुसार, पंतप्रधान जर पाच वर्षे किंवा अधिक शिक्षेच्या गुन्ह्यात सलग ३० दिवस अटकेत असतील, तर त्यांना ३१ व्या दिवशी राजीनामा सादर करावा लागेल. "जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर त्यानंतरच्या दिवसापासून ते पंतप्रधान पदावर राहणार नाहीत," असे विधेयकात स्पष्ट म्हटले आहे.
केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना (दुरुस्ती) कायदा, २०२५: राज्यांप्रमाणेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांनाही हेच नियम लागू होतील.
केंद्रीय आणि राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्री: केंद्र आणि राज्यांमधील मंत्र्यांनाही हेच नियम बंधनकारक असतील. केंद्रीय मंत्र्यांना पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती पदावरून दूर करतील, तर राज्यांमधील मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल पदावरून हटवतील.
