नवी दिल्ली : देशभरात गेल्या वर्षभरात रस्ते अपघातात १ लाख ८० हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे. मृतांमध्ये १८ ते ३४ वयोगटातील ६६ टक्के लोकांचा समावेश आहे. जर या अपघातग्रस्त लोकांना वेळीच उपचार मिळाले असते तर त्यातील काहींचे प्राण वाचले असले. रस्ते अपघातातील हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी 'कॅशलेस ट्रिटमेंट योजने'ची घोषणा केली.
रस्ते अपघातातील जखमींसाठी अपघातानंतरच्या पहिल्या तासात (गोल्डन अवर) अमूल्य ठरणारे मोफत वैद्यकीय उपचार पुरवणारी कॅशलेस मदत योजना १४ मार्च २०२५पर्यंत पूर्ण तयार करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत २१ मार्च २०२५पर्यंत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असेही न्यायालयाने केंद्राला बजावले.
ही योजना रस्ते अपघातातील जखमींसाठी लागू असेल. जे पेशंट रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होतील त्यांच्यावर ७ दिवसापर्यंत उपचाराचा खर्च किंवा १.५ लाख रुपये तातडीने दिले जातील.
काय आहे केंद्र सरकारची कॅशलेस उपचार योजना ?
१४ मार्च २०२४ रोजी, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने चंदीगडमध्ये रस्ते अपघातातील पीडितांना कॅशलेस उपचार देण्यासाठी एक पायलट प्रकल्प सुरू केला. या प्रकल्पांतर्गत रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या लोकांना वेळेवर वैद्यकीय सुविधा पुरवल्या जाणार होत्या. चंदीगडमध्ये हा प्रकल्प यशस्वी झाला. चंदीगडनंतर या योजनेचा आणखी ५ राज्यांमध्ये विस्तार करण्यात आला.
यामध्ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश यांचा समावेश आहे. ७ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशभरात या योजनेच्या अधिकृत सुरुवातीची घोषणा केली.
अपघात झाल्यास या योजनेचा लाभ कसा मिळेल?
- कॅशलेस उपचार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ३ टप्पे सांगितले आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात अपघातानंतर जखमींना तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागेल. केंद्र सरकार या सरकारी हॉस्पिटलची यादी जारी करेल.
- दुसऱ्या टप्प्यात अपघातानंतर २४ तासांत पोलिसांना कळवणे, अपघाताची संपूर्ण माहिती, जखमींची परिस्थिती पोलिसांना माहिती देणे.
- तिसऱ्या टप्प्यात सुरुवातीचे दोन्ही टप्पे पार केल्यानंतर जखमींची फाईल तयार होईल त्यात पोलीस रिपोर्ट,जखमीचं ओळख पत्र जमा करावे लागेल.
१.५ लाख रुपये कसे मिळतील आणि त्यातून कोणते उपचार करता येतील?
कॅशलेस ट्रिटमेंट योजनेच्या तिन्ही टप्प्याचे पालन केल्यानंतर जखमी व्यक्तीला १.५ लाख रुपये दिले जातील. ज्यामुळे अपघाताच्या दिवसापासून पुढील ७ दिवसांसाठी १.५ लाख रुपयांचे मोफत उपचार दिले जातील. जखमींना प्रवेशावेळी कुठलेही शुल्क नाही. प्राथमिक उपचार मोफत मिळतील. गंभीर रित्या जखमी झाल्यास सर्जरीची सुविधा मिळेल. एक्स रे, सीटी स्कॅन, एमआरआयसारख्या सुविधा मोफत मिळतील. उपचारावेळी दिली जाणारी औषधे मोफत असतील.
