एन सणासुदीच्या काळात साखरेच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली असून आत आहे वाढलेले दर आता सर्वसामान्यांना न परवडणारे आहे. या साखर दरवाढीवर आता वेगवेगळे तर्क वितर्क लावण्यात येत आहेत. दरम्यान आता या साखर दरवाढीवर केंद्र सरकारने मोठी माहिती दिली आहे.
देशात साखरेच्या दरात मोठी वाढ झाल्यानंतर या दरवाढीसाठी इथेनॉलला जबाबदार धरणं केंद्र सरकारने नाकारलंय. साखरेच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने साखरेच्या साठ्यावर मर्यादा घातल्या आहेत. तसंच शुल्क न आकारता साखर आयात करण्याची परवानगीही दिलीये. त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात बाजारात साखरेचा पुरवठा आणखी वाढणार आहे. त्याचा परिणाम किमती कमी होण्यावर होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
इथेनॉलसाठी आता धान्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर उपभोक्ता व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने स्पष्ट केलंय की, साखरेच्या दरवाढीमागे इथेनॉल हे कारण मानता येणार नाही. 2022-23 मध्ये साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी एकूण साखर उत्पादनापैकी सुमारे 12 टक्के साखर वापरली जात होती. आता 2025-26 मध्ये हे प्रमाण कमी होऊन 9 टक्क्यांवर आलंय.
त्याचबरोबर देशात तयार होणाऱ्या इथेनॉलपैकी जवळपास 75 टक्के इथेनॉल आता धान्यापासून तयार होतं. यामध्ये विशेषतः मक्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे साखरेच्या किमतीत झालेल्या मोठ्या वाढीसाठी इथेनॉलला जबाबदार धरता येणार नाही, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. मग साखरेचे दर का वाढले? साखरेच्या किमती वाढण्यामागे अनेक कारणं असल्याचं केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. यंदा देशातील साखरेचं उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी झालंय. त्यातच सणासुदीच्या काळात साखरेची मागणी वाढलीये. गारपीट, पाऊस आणि इतर हवामानातील बदलांमुळे काही भागांत ऊस पिकांचं नुकसान झालंय. या सर्वांचा परिणाम साखरेच्या उत्पादनावर झाला.
याशिवाय जगभरातील साखरेचा पुरवठा कमी झाल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर वाढले आहेत. काही व्यापारी आणि उद्योगातील घटकांकडून साठेबाजी तसंच सट्टेबाजी होत असल्याचाही सरकारने आरोप केलाय. या कारणांमुळे देशातील साखरेच्या किमतीवर दबाव वाढला असल्याचं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. साखरेचं उत्पादन अंदाजापेक्षा कमी सरकारच्या माहितीनुसार, यंदाच्या साखर हंगामात देशात सुमारे 306 लाख मेट्रिक टन साखरेचं उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीला हे उत्पादन 343 लाख मेट्रिक टन राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. म्हणजेच सुरुवातीच्या अंदाजापेक्षा उत्पादन लक्षणीय कमी झालंय.
मात्र उत्पादन घटलं असलं तरी देशातील घरगुती गरज भागवण्यासाठी पुरेसा साखरेचा साठा उपलब्ध आहे, असा सरकारचा दावा आहे. ऑक्टोबरमध्ये नवीन गाळप हंगाम सुरू होईपर्यंत देशातील साखरेची गरज भागवता येईल, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे. सरकारने आणखी एक महत्त्वाची बाब सांगितलीये. साखरेचे दर केवळ भारतातच वाढलेले नाहीत तर जगभरात साखरेच्या किमती वाढतायत. जागतिक बाजारात सुमारे 33 लाख मेट्रिक टन साखरेची कमतरता निर्माण होण्याचा अंदाज आहे. इथेनॉलमुळे साखर कारखान्यांना आधार सरकारच्या म्हणण्यानुसार, देशातील साखर उद्योगासाठी इथेनॉलचा कार्यक्रम फायदेशीर ठरला आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा झाला असून साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थितीही मजबूत झाली आहे. देशात साधारणपणे दरवर्षी 320 ते 340 लाख मेट्रिक टन साखरेचं उत्पादन होतं. तर देशातील साखरेचा वापर सुमारे 280 ते 290 लाख मेट्रिक टन इतका आहे.
जेव्हा साखरेचं उत्पादन गरजेपेक्षा जास्त होतं तेव्हा अतिरिक्त साखरेचा मोठा साठा कारखान्यांकडे पडून राहतो. त्यामुळे कारखान्यांचे पैसे त्या साठ्यात अडकतात. परिणामी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उसाचे पैसे देण्यासही उशीर होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त साखरेचा काही भाग इथेनॉल तयार करण्यासाठी वापरला जातो. त्यामुळे साखरेचा अतिरिक्त साठा कमी होण्यास मदत होते आणि कारखान्यांची आर्थिक अडचणही कमी होते, असं मंत्रालयाचं म्हणणं आहे.
काँग्रेसचा आरोप आहे की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या या धोरणाचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतोय. एका बाजूला प्रवासाचा खर्च वाढत असून दुसऱ्या बाजूला स्वयंपाकघरातील खर्चही वाढत आहे, असा पक्षाचा दावा आहे.
