केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने काही दिवसांपूर्वी काढलेल्या यूपीएससी सरळ भरती प्रक्रियेवरुन (लॅटरल एंट्री) वादळ सुरु आहे. विरोधकांनी यावरुन सरकारला धारेवर धरले आहे. परंतु आता केंद्र सरकारने मंगळवारी लॅटरल एंट्रीच्या जाहिरात मागे घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निर्देश दिले आहेत. संघ लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) थेट भरतीची जाहीरात रद्द करायला सांगितली आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी पीएम मोदींच्या आदेशानुसार लेटरल एंट्रीशी संबंधित जाहीरात रद्द करण्यासाठी यूपीएससी प्रमुखांना पत्र लिहिलं आहे. याआधी लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधींसह अन्य विरोधी पक्षांनी लेटरल एंट्रीला आणि त्यात आरक्षण न देण्याला विरोध केला होता. सरकारचा भाग असलेल्या अन्य घटक पक्षांनी सुद्धा या निर्णयाला विरोध केला होता.
कार्मिक मंत्रालयाचे राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संघ लोकसेवा आयोगाच्या प्रमुख प्रीति सुदान यांना पत्र पाठवलय. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे सार्वजनिक सेवेतील आरक्षणाचे समर्थक आहेत. आमचं सरकार सामाजिक न्याय मजबूत करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. म्हणून व्हॅकेन्सीचा रिव्यू रद्द करण्याची आपणाकडे विनंती करतो” असं जितेंद्र सिंह यांनी पाठवलेल्या पत्रात म्हटलं आहे.
यूपीएससी चेयरमनला लिहिलेल्या पत्रात केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीए सरकारच्या काळातील या निर्णयाचा उल्लेख केला आहे. जितेंद्र सिंह यांच्यानुसार, वर्ष 2005 मध्ये वीरप्पा मोइली यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांनी पहिल्यांदा केंद्र सरकारकडे शिफारस केली होती. 2013 मध्ये यूपीए सरकारने लेटरल एंट्रीद्वारे पदं भरणार असल्याच म्हटलं होतं. त्यांनी यूआयडीएआय आणि पंतप्रधान कार्यालयात (PMO) नियुक्त सुपर ब्यूरोक्रेसीचा उल्लेख आपल्या पत्रात केला आहे.
45 पदांची होणार होती भरती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सूचनेनुसार थेट भरतीच्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी, UPSC ने 17 ऑगस्ट रोजी एक जाहिरात काढली होती. त्या जाहिरातीनुसार 45 सहसचिव, उपसचिव आणि संचालक स्तरावरील भरती लॅटरल एंट्रीद्वारे करण्यात येणार होती. त्यामध्ये UPSC परीक्षा न देताही निवड केली जाणार होती. यामध्ये आरक्षणाचे नियमसुद्धा लागू होणार नव्हते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या प्रक्रियला विरोध केला होता. त्यांनी म्हटले होते की, लॅटरल एन्ट्रीद्वारे महत्त्वाच्या पदांवर भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी वर्गाचे आरक्षण उघडपणे हिसकावले जात आहे.
